रंजीत शर्मा/नवलपरासी, १ माघ नेपाल सरकारको प्रमुख राजस्व संकलन गर्ने संवेदनशील निकायका रूपमा रहेको भन्सार कार्यालय पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताको केन्द्र बन्दै गएको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसैको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा पश्चिम नवलपरासीस्थित महेशपुर भन्सार कार्यालयमा रात्री समयमा गोप्य रूपमा लिलामी गर्ने, बिचौलियासँग मिलेमतो गर्ने तथा नियन्त्रणमा लिइएका सामान चलाउने गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार सुरक्षाकर्मीले सीमाबाट नियन्त्रणमा लिएका लसुनलगायतका सामग्रीहरू भन्सार कार्यालयकै मिलेमतोमा रात्री समयमा सीमित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी लिलामी गरिने गरिएको छ। एक महिनाअघि नियन्त्रणमा लिइएको ठूलो परिमाणको लसुन कुनै सार्वजनिक सूचना जारी नगरी गोप्य रूपमा लिलामी गरिएको दाबी गरिएको छ, जसले भन्सार ऐनको ठाडो उल्लङ्घन भएको संकेत गर्दछ। भन्सार ऐनअनुसार नियन्त्रणमा लिइएका सामानहरूको लिलामी पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र सार्वजनिक सूचना जारी गरेर गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि महेशपुर भन्सारमा त्यसको ठीक विपरीत अभ्यास भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। लिलामीसम्बन्धी कुनै सूचना सार्वजनिक नगरी रात्री समयमा सीमित बिचौलियालाई मात्र बोलाइने, ‘सेटिङ’ मिलेकालाई मात्रै सामान दिइने र अपेक्षित मूल्य नपुगे सामान नै छोडिने गरिएको आरोप छ। यसबाट राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व गुमिरहेको बताइन्छ। आरोपको दायरा सामान्य कर्मचारीसम्म सीमित नरहेको स्रोतहरू बताउँछन्। भन्सार कार्यालयका प्रमुख विकास उपाध्यायसहित केही जिम्मेवार कर्मचारीहरूको संलग्नतामा यस्तो कार्य नियमित रूपमा हुँदै आएको दाबी गरिएको छ। भित्री कर्मचारी, बिचौलिया र केही व्यापारीबीच संगठित मिलेमतो रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। एक स्थानीय व्यापारीका अनुसार सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका सामान भन्सार बुझाएपछि महिनौँसम्म गोदाममा राखिन्छ र मूल्य घटेपछि आफ्नै मान्छेलाई सस्तोमा दिइन्छ, जबकि अन्य व्यापारीलाई कुनै जानकारी दिइँदैन। भन्सार कार्यालयमा बुझाइएका सामानहरू दुईदेखि तीन महिनासम्म गोदाममा थन्क्याएर त्यसपछि मनपरी ढंगले लिलामी गरिने आरोप पनि बारम्बार उठ्दै आएको छ। विशेषगरी लसुन, तरकारीजस्ता चाँडै बिग्रने कृषि उपज ढिलाइका कारण कुहिने अवस्थामा पुग्दा मूल्य घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा बिचौलियाले लिने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यसले सरकारको राजस्व घट्ने, निष्पक्ष व्यापारीहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने र भ्रष्टाचार संस्थागत हुने गम्भीर अवस्था सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार यस्ता गतिविधि गम्भीर अपराधको श्रेणीमा पर्छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिनुलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ भने भन्सार ऐन, २०६४ ले ऐनविपरीत कार्य गर्ने कर्मचारीमाथि विभागीय तथा फौजदारी कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। साथै राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अनुसार मिलेमतो गरी राजस्व अपचलन गरे कडा सजायको प्रावधान छ। यति स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि महेशपुर भन्सारमा भइरहेको भनिएको अनियमिततामाथि सम्बन्धित निकाय मौन देखिनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ। स्थानीय बासिन्दा तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँछन्। पटक–पटक गुनासो आउँदा पनि प्रभावकारी छानबिन नहुनुले कर्मचारीहरू झनै निर्भीक बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। यस्ता गतिविधिबाट राज्यले कति राजस्व गुमाएको छ भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक नभए पनि नियमित रूपमा ठूलो परिमाणमा नियन्त्रणमा लिइएका सामान न्यून मूल्यमा लिलामी हुनु वा छोडिनुले लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्म क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार राजस्व चुहावटले विकास बजेटमा असर पुर्याउने, सार्वजनिक सेवा कमजोर बनाउने र इमानदार करदाताको मनोबल घटाउने दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्छ। विशेषज्ञहरू भन्सार सुधारका लागि लिलामी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल र सार्वजनिक बनाइनु, सबै लिलामीको सूचना र नतिजा अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गरिनु, CCTV र रियल–टाइम अनुगमन अनिवार्य गरिनु, कर्मचारीको नियमित सरुवा तथा सम्पत्ति विवरण कडाइका साथ जाँच गरिनु र सूचनादाताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन्। महेशपुर भन्सारमा लागेको रात्री लिलामी र मिलेमतोको आरोप केवल एउटा कार्यालयको समस्या मात्र नभई राज्य संयन्त्रभित्र गहिरिँदै गएको संस्थागत भ्रष्टाचारको संकेत भएको सरोकारवालाहरूको ठहर छ। यदि यस्ता आरोपमाथि समयमै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिएन भने भन्सार प्रणालीप्रतिको जनविश्वास थप कमजोर हुने निश्चित छ। राष्ट्रिय दैनिक राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
