राष्ट्रिय दैनिक /नवलपरासी,१३ मंसिर । उखु क्रसिङ सिजन सुरु भइसके पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे उखुको समर्थन मूल्य अहिलेसम्म निर्धारण नगरेपछि तराईका उखु किसान फेरि एकपटक गम्भीर अन्यौलमा परेका छन्। खेतमै उखु राखिराख्दा दैनिक खर्च टार्न नसक्ने र सस्तो मूल्यमा क्रसर उद्योगलाई बेच्दा घाटा व्यहोर्नुपर्ने बाध्यताबीच किसान अहिले ठूलो द्वन्द्वमा छन्। प्रतापपुरका किसान युवराज मौर्य भन्छन्, “सरकारले समयमै मूल्य तोकेको भए उद्योगीलाई बेच्दा उधारोमा भए पनि पाउने रकम निश्चित हुन्थ्यो। अहिले कुन दरमा भुक्तानी हुन्छ भन्नेही टुङ्गो छैन।” उनका अनुसार कुनै पनि सरकार— दलिय होस् वा नागरिक—ले उखु किसानलाई अहिलेसम्म प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। “उद्योगपतिहरूकै प्रभावमा नीति बनिरहन्छ, किसानको आवाज सुन्न सरकार तयार हुँदैन,” उनले आरोप लगाए। उद्योगीकाे दरमै बेच्न बाध्य, क्रसरले मूल्य झारेर खरिद समर्थन मूल्य नतोकिँदा किसानले उद्योगीले तोकेको दरमै उखु बेच्न बाध्य छन्। नवलपरासीका किसानका अनुसार क्रसरहरूले अहिले प्रति क्विन्टल ३ रुपैयाँसम्म मूल्य घटाएर उखु खरिद गरिरहेका छन्। गत वर्ष सरकारले अनुदान बाहेक प्रति क्विन्टल रु ५८५ समर्थन मूल्य तोकेको थियो। किसानका अनुसार मूल्य निर्धारण ढिलाइ हुनुमा सरकार–उद्योगी साठगाँठको आशंका रहँदै आएको छ। उखु उत्पादनमा निर्भर किसानबाट उखु रोकिराख्न सकिँदैन, तर बेच्दा यो अनिश्चित मूल्यका कारण वर्षेनि किसान नै मारमा पर्ने गरेका छन्। कृषि मन्त्रालयमा मूल्य निर्धारणबारे छलफल जारी उखु उत्पादक कृषक समिति लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक तथा प्रतापपुर गाउँपालिकाध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका अनुसार समर्थन मूल्यका विषयमा कृषि मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ। उनका अनुसार जिल्लाका उद्योगीहरूले पनि मूल्य छिटो तोक्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्, ताकि किसान र उद्योग दुवै सहज अवस्थामा जाऊन्। अनुदान भुक्तानीमा पनि ढिलाइ, ६४० किसान अझै बन्चित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनि)का अनुसार जिल्लामा अनुदान पाउन योग्य ७,३०८ मध्ये ६,६६८ किसानलाई प्रति क्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले रकम वितरण भइसकेको छ। तर ६४० किसानको अनुदान रकम उद्योगबाट विवरण नआएका कारण अझै रोकिएको छ। विवरण नपठाएका उद्योग तथा रोकिएको रकम लुम्बिनी चिनी उद्योग: १८१ किसान — रु ४ लाख २२ हजार बागमती चिनी उद्योग: २४१ किसान — रु ७ लाख ७२ हजार इन्दिरा चिनी उद्योग: २१८ किसान — रु ४२ लाख ३३ हजार सरकारले गत वर्ष तोकेको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानलाई घटाएर यसपालि ३५ रुपैयाँ मात्र दिएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध किसानहरूले काठमाडौँदेखि जिल्लासम्म आन्दोलन गरेका थिए। अहिले किसानले आधा अनुदान लिन थाले पनि बाँकी ३५ रुपैयाँका लागि महासंघले पहल गरिरहेको छ। सीमाबाट भारतीय उखु भित्र्याएर ‘नेपाली किसान’काे नाममा विक्री? सीमावर्ती क्षेत्रमा निजी तौल केन्द्रहरूले भारतबाट उखु भित्र्याई नेपाली किसानकै नाममा उद्योगमा आपूर्ति गर्ने गरेको आरोप किसानहरूले लगाएका छन्। यसले गर्दा वास्तविक किसानको उखुको क्षेत्रफलक तथा उत्पादन प्रमाणित गर्न कठिनाइ भएको र अनुदान भुक्तानी रोकिएको बताइएको छ। प्रतापपुरका किसान मोहन विक भन्छन्, “वास्तविक किसानले पैसा पाएका होलान, तर व्यापारीले भारतीय उखु नेपाली किसानकै नाममा बुझाएपछि केही किसानको प्रमाण कागज मिलेन, त्यसैले रकम रोकिन पुगेको हो।” किसानको वर्षेनि दोहोरिने समस्या समर्थन मूल्यको ढिलाइ, अनुदान भुक्तानीको जटिलता, उद्योगीको मनपरी मूल्य, र सीमाबाट आउने विदेशी उखुको दबाब— यी समस्याले देशभरका उखु किसानलाई हरेक वर्ष आन्दोलन र असन्तुष्टिमा धकेलिरहेको किसानहरूको भनाइ छ। किसान संगठनहरूले यस वर्ष पनि सरकारलाई मूल्य छिटो निर्धारण गरी किसानले उखु बिक्री गर्दा निश्चित मूल्य पाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय दैनिक राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
