राष्ट्रिय दैनिक /काठमाडौँ,१६ कात्तिक प्रेस काउन्सिल नेपालले अबदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण (registration) नगर्ने भएको छ। काउन्सिलले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै हालै कार्यान्वयनमा आएको कानुनी संशोधनअनुसार यो जिम्मेवारी अब आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने स्पष्ट गरेको हो। काउन्सिलका अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि २०७० सालदेखि सूचीकरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारले २०७३ चैत ७ गतेबाट लागु हुने गरी ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’ जारी गरेको थियो। सो निर्देशिकाअनुसार प्रेस काउन्सिलले अभिलेख राख्ने, सूचीकरण गर्ने र पत्रकार आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गर्ने काम गर्दै आएको थियो। तर हालै लागू भएको “नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२” र त्यसअन्तर्गतको “छापाखाना तथा प्रकाशन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२” अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरण गर्ने कानुनी अधिकार प्रेस काउन्सिललाई नरहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले अबदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण सम्बन्धी कार्य प्रेस काउन्सिलबाट नहुने स्पष्ट गरिएको छ। काउन्सिलका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी रामशरण बोहरा (सहप्रशासकीय अधिकृत) ले जारी गरेको सूचनामा सबै सरोकारवालालाई यसबारे जानकारी गराइएको छ। प्रेस काउन्सिलले पछिल्ला वर्षहरूमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको सूचीकरण, अभिमुखीकरण तथा पत्रकार आचारसंहिता अनुगमनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो। नयाँ कानुनी व्यवस्थापछि अब अनलाइन सञ्चार माध्यमको नियमन तथा सूचीकरण कसले गर्ने भन्ने विषयमा आगामी दिनमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय दैनिक राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
