काठमाडौं ,२३ असाेज सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र यसको मातहत रहेका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिए। भूमि समस्या समाधान आयोग २०८१ सालको गठन आदेशअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको थियो। आयोगको अध्यक्षतामा हरिप्रसाद रिजाल नियुक्त भएका थिए। आयोग खारेजसँगै देशभर कार्यरत १,४४४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको जिम्मेवारी समाप्त भएको छ। आयोग सञ्चालनका लागि मासिक झण्डै ६ करोड रुपैयाँ तलबभत्तामा खर्च हुँदै आएको थियो। सरकारको यस निर्णयसँगै आयोगद्वारा अगाडि बढाइएका कार्यक्रमहरू रोकिने भएका छन्। राष्ट्रिय दैनिक राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
