नेपालमा शिक्षक आन्दोलनको इतिहास लामो छ। देशमा शिक्षा विस्तारसँगै शिक्षकहरूका मागहरू पनि अघि बढ्दै गए। कहिले तलब वृद्धिको माग त कहिले पेशागत स्थायित्वको लडाइँ। शिक्षामा सुधारको कुरा उठे पनि शिक्षकमाथि राज्यले चासो नदिएको महसुस हुँदा शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भए।
१.२००७ सालअघि: शिक्षामा सुधारको आवाज
राणाकालमा शिक्षाको अवस्था निकै कमजोर थियो। केही विद्यालयहरू खोलिए पनि शिक्षकहरूको अवस्था दयनीय थियो। उनीहरूको सेवा सुविधा त परै जाओस्, पेशागत सुरक्षासमेत थिएन। शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारको कुरा गर्नेबित्तिकै दमन गरिन्थ्यो।
२.२००७ सालपछि: नयाँ चेतना
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि शिक्षाको क्षेत्रमा केही सुधार भए। विद्यालयहरू बढ्न थाले, शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण बन्यो। तर, राज्यले शिक्षकमाथि खासै ध्यान दिएन। शिक्षकहरूले सेवा सुविधाका लागि आवाज उठाउन थाले, जसका कारण बिस्तारै संगठित रूपमा आवाज उठाउने थालनी भयो।
३.२०३६ सालको आन्दोलन: अधिकारका लागि पहिलो बलियो लडाइँ
२०३६ सालमा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै ठूलो आन्दोलन भयो। शिक्षामा सरकारी लगानी बढाउने, शिक्षकहरूको पारिश्रमिक उचित बनाउने, र पेशागत सुरक्षाको माग अघि सारियो। यसले शिक्षामा सुधार ल्यायो, तर शिक्षकहरू अझै पनि असन्तुष्ट थिए।
४.२०४६ सालको आन्दोलन: बहुदलीय प्रजातन्त्रसँगै शिक्षकहरूको सक्रियता
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था फर्किएपछि शिक्षकहरूले झन् खुलेर आफ्ना माग राख्न थाले। शिक्षक संगठनहरू खुले, उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो हकहितका लागि लड्न थाल्न सके। तलब वृद्धिको माग पूरा भयो, सेवा सुविधामा पनि सुधार आयो, तर अझै पनि शिक्षकहरूका समस्या जस्ताको त्यस्तै थिए।
५.२०५५ साल: स्थायित्वका लागि संघर्ष
२०५५ सालतिर शिक्षकहरूले फेरि ठूलो आन्दोलन गरे। उनीहरूको मुख्य माग भनेकै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउनु थियो। केही सुधार भए पनि सरकारको रवैया ढिलासुस्तीपूर्ण थियो।
६.२०६२/६३ को आन्दोलन: राजनीतिक परिवर्तन र शिक्षामा प्रभाव
२०६२/६३ को आन्दोलनले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन मात्रै ल्याएन, शिक्षामा पनि असर गर्यो। शिक्षकहरू लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि सडकमा ओर्लिए। शिक्षालाई समावेशी बनाउने, शिक्षकमाथि हुने हस्तक्षेप हटाउने माग उठे।
७.२०७० पछि: संघीय संरचनासँगै नयाँ मागहरू
२०७० पछि नेपाल संघीयतामा गयो। यसले शिक्षालाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राख्ने प्रस्ताव ल्यायो। शिक्षकहरू यसविरुद्ध उत्रिए। उनीहरू संघीय सरकारअन्तर्गत नै रहन चाहन्थे।
८.२०७३–२०७५: अस्थायी शिक्षकहरूको आन्दोलन
यस अवधिमा शिक्षकहरूले फेरि आन्दोलन गरे। उनीहरूको माग थियो— अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउनुपर्छ। २०७४ मा सरकारले शिक्षक सेवा आयोगमार्फत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने नीति ल्यायो। धेरै शिक्षक स्थायी भए, तर सबैका लागि यो प्रक्रिया सहज थिएन।
९.२०७६: तलब वृद्धि र सेवा सुविधाका लागि आन्दोलन
२०७६ मा शिक्षकहरूले तलब वृद्धि, सेवा सुविधामा सुधार, र पदोन्नतिको स्पष्ट नीति माग गर्दै आन्दोलन गरे। सरकारले तलब बढाउने घोषणा गर्यो, तर पूर्ण कार्यान्वयन नभएपछि असन्तुष्टि कायमै रह्यो।
१०.२०७७–२०७८: महामारीमा शिक्षकहरूको समस्या
कोरोना महामारीले विद्यालयहरू बन्द भए। शिक्षकहरू बेरोजगारजस्तै भए। उनीहरूले आफ्नो पारिश्रमिक सुरक्षित गर्न आन्दोलन गरे। सरकारले राहत प्याकेज ल्यायो, तर सबैलाई समेट्न सकेन।
११.२०७९: संघीय शिक्षा ऐनको माग
२०७९ मा संघीय शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै देशभर शिक्षकहरूले आन्दोलन गरे। सरकारले ऐनको मस्यौदा ल्यायो, तर शिक्षक संघहरू असन्तुष्ट रहे।
१२.२०८०: व्यापक शिक्षक आन्दोलन
२०८० सालमा शिक्षकहरूले ऐनको विरोध गर्दै ठूलो प्रदर्शन गरे। उनीहरूको मुख्य माग थियो— संघीय शिक्षा ऐन पारित हुनु पर्ने, स्थानीय तहको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, र करार शिक्षकलाई स्थायी बनाउनुपर्ने।
निष्कर्ष
नेपालको शिक्षक आन्दोलन शिक्षाको सुधार र शिक्षक अधिकारका लागि निरन्तर संघर्षको इतिहास हो। शिक्षकहरूले वर्षौंदेखि आफ्नो हकका लागि लडिरहेका छन्। केही मागहरू पूरा भए पनि अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी छ। संघीय शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनले भविष्यमा शिक्षक आन्दोलनलाई नयाँ मोड दिनेछ।
– जाहिद खाँ
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
