भ्रष्टाचार गर्ने गराउने दुबै जना अप्राधि हुन । भ्रष्टाचार गरे कानुनी कारवाहि गरिनिन्छ । भ्रष्टचार गर्नेकोलागि कानुन् व्यवस्था पनि बनाएको छ । तर प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीहरुको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ को प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुल उजुरीमध्ये पछिल्ला केही वर्षमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरीहरुको संख्या बढ्दो अवस्थामा छन् । उजुरी मात्रै होइन, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको अख्तिायारको ठम्याइ रहेको छ । हालै अख्तियारले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १६ वटा सुझावहरु दिएको छ जुनमध्ये एउटा स्पष्ट रुपमा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्यो केही स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले खर्च लेख्ने गरेका छन भने पूँजीगत शीर्षकबाट चालूमा समेत रकमान्तर गर्ने र तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेको पाईएको बताएको छ । स्थानीय तहको कोषबाट कानून विपरीत हुने गरी जथाभावी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायता बापत ठूलो रकम वितरण गर्ने गराउने गरिएको देखिन्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णयहरु गर्ने गरेका छन् । वास्तविक सरोकारवाला स्थानीय बुद्धिजीवि, विज्ञहरु एवं सीमान्तिकृत वर्गको सहभागिता गराई स्थानीयस्तरमा योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरुले आ–आफ्ना योजना छनौट गर्ने, उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्तिहरू रहने गरेको देखिएको छ । साथै राजनीतिक उद्देश्यले गठित संस्थाहरुमा समेत बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइएको छ । औचित्य, उद्देश्य र दीर्घकालीन रणनीतिबिना नै विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन तथा स्वीकृत गर्ने तथा निहित स्वार्थको द्वन्द्व रहेको देखिन्छ । विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झुट्टा विल भर्पाई एवं विवरण बनाई भुक्तानी लिने गरिएको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा कानून विपरीत हेभि इक्युपमेन्ट प्रयोग हुने गरेको, प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्का मार्फत गर्नुपर्ने कतिपय कामहरु मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा बेगर उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गरेको देखाई उपभोक्ता समितिले पनि ठेक्का लगाउने गरेको देखिन्छ । यसबाहेक पनि अख्तियारले स्थानीय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेका अन्य क्षेत्रहरु पनि पहिचान गरेको थियो । पछिल्लो समयमा अख्तियारले बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष त निकालेको छ तर त्यही अनुपातमा अनुसन्धान भने गरेको छैन । राष्ट्रिय दैनिक राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
