मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेको र यसलाई कुनै किसिमले हटाउनु संविधानको मर्म विपरित हुने बताउनुभएका छन् | मधेशी आयोगमा आयोजित “आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरु संग को अन्तरसंवाद कार्यक्रम” मा बोल्दै अध्यक्ष डा.दत्तले संविधानको पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको र संविधानमा उल्लेखित आरक्षण सम्बन्धी को व्यवस्थाले विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरुलाई देशको राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुलधारमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यसलाई हटाउनुको कुनै औचित्य नरहेको समेत बताउनुभएका छन् |
सो अन्तरसंवाद कार्यक्रममा अगुवाहरुले आरक्षणको सिद्धान्तको विपरीत केहि अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएको जानकारी गराउदै सो प्रतिवेदनमा केही अवधि पश्चात् खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस भएको समेत जानकारी गराएका छन् ।
यस प्रकारका सिफारिसहरु प्रथमतः मधेशीकै अंकित भावनामाथि वज्रपात गर्नेछन् भनि भावना सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरुको रहेक थियो । कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरुले आरक्षणलाई यथावत राख्न मधेशी आयोगलाई नेतृत्वकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् | सो आग्रह प्रति आफु र आयोग पूर्ण सकारात्मक समेत रहेको बताउनुभएका छन् |
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
