काठमाडौँ , ७ श्रावण — प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता ऐन संसोधनसम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै बाबु–आमा दुवै नेपाली नागरिक भएर पनि कानुनी अवरोधका कारण नागरिकता पाउनबाट वञ्चित जन्मसिद्ध व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार पारित नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका आमाबाबुका छोराछोरीले आफूले चाहेको बेला आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिन पाउने छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक केही दिन भित्रै राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गराउने सरकारको तयारी छ । दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि सरकार नागरिकता सम्बन्धी नियमावली संसोधनमा प्रवेश गर्ने छ ।
त्यसकै आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नयाँ कानुन बमोजिम नागरिकता वितरण सुरु हुने छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक अनुसार नागरिकता नियमावलीकोम स्यौदा निर्माणका क्रममा रहेको बताए । विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेलगत्तै नियमावली मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्ने ती अधिकारीको भनाई छ । राजनीतिक दलहरूले नागरिकता सम्बन्धी कानुन निर्माणमा सत्ता स्वार्थ अनुसार आफ्ना धारण परिवर्तन गरिरहँदा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकता प्रमाणपत्र लिनबाट वञ्चित हुदै आएका छन् । डेढ दशक अघिबाट जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले संघीय संसदबाट नागरिकता सम्बन्धी कानुन पास नहुदा राज्य र नागरिकबीच सम्वन्ध स्थापित गर्ने कडीका रुपमा रहेको नागरिकता वितरणमा व्यवधान थियो ।
जसका कारण वैदेशिक भ्रमण, उच्च शिक्षा अध्ययन, रोजगारी, बैंक खाता खोल्ने देखि अरु अवसरबाट समेत जन्मसिद्धका सन्तान बञ्चित हुदै आएका छन् । तर, प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भएपछि भने यो मसस्या समाधान हुने छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६३ देखि २०७२ असोज ३ सम्म जन्मसिद्ध नागरिकता लिनेको संख्या १ लाख ९० हजार ७ सय २६ छ । तर, नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि तत्कालै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नागरिकता सम्बन्धी कानुन संसोधन गर्नुपर्नेमा दलहरूबीच सहमति नहुदा ७ वर्ष देखि यो विषय विवादित बन्दै आएको थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान पनि फेरियो । संविधानमै कानुनबमोजिम हुने भनेपछि त्यसयता जन्मसिद्धका सन्तानले पनि नागरिकता लिनबाट वञ्चित छन् । त्यस्ता व्यक्तिको संख्या कति भन्नेबारे सरकारले कुनै विवरण संकलन गरेको छैन । तर, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता तथा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर राष्ट्रिपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका बाबुआमाका ६ लाख बढी सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता लिने बाटो खुल्ने बताउछन् । जन्मसिद्ध बाबुआमाका सन्ताललाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने विषयमा दलहरूबीच खासै विवाद थिएन ।
तर,नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेर ल्याएपछि तत्काल वा निश्चित वर्षपछि नागरिकता दिने भन्नेमा दलहरू विभाजित थिए । एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वमा सरकार हुदा उक्त दलले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि नेपाली वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधानमा सहमति गरेको थियो । तर, मधेसवादी र कांग्रेस तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने पक्षमा थिए । यही विवादले जन्मसिद्धका सन्तालको संवैधानिक अधिकार ऐनमा समेटिन सकेको थिएन । नेकपा विभाजन र एमाले–माओवादी पुरानै अस्तित्वमा फर्किए । नेकपा विभाजनपछि माओवादी कांग्रेृस नेतृत्वको गठवन्धनमा आवद्ध भयो । गठबन्धनमा आवद्ध पछि भने माओवादीले आफ्नो पुरानो अडान त्यागेर विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेलगत्तै प्रक्रिया पुर्याएर नेपाली वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनेमा सहमति गरेको छ । त्यही अनुसार प्रतिनिधि सभाले कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपा र लोसपासहितको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । यसले अंगीकृत नागरिकका सन्तानले सहजै वंशजको नागरिकता पाउने संवैधानिक हक पनि सुनिश्चितता गरिदिएको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ४ वर्षदेखि विचाराधीन थियो । २०७५ साउन २२ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामा पठाइयो । तर दलहरूबीच नागरिकता कानुन कस्तो बनाउने भन्नेमा विवाद एवं सत्ता समीकरण वदलिएपछि यो विषय झनै ओझेलमा पर्यो । समितिले बहुमतका आधारमा प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत (विदेशी महिलालाई विवाह गरेर ल्याएपछि तत्कालै नागरिकता दिने) सम्बन्धी प्रावधानमा कांग्रेस र तत्कालीन जसपा एक भए । तत्कालीन नेकपा (एमाले–माओवादी) विवाह गरेर आएको ७ वर्षपछि मात्रै त्यस्ता महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्नेमा पक्षमा उभिए । तर कांग्रेस र जसपा विवाह गरेर आएकी बुहारीले विदेशी नागरिकता परित्याग गरे तत्काल प्रक्रिया पुर्याएर दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा अडिएका थिए । तर समितिबाट बहुमत सांसदले ७ वर्षकै प्रावधान समेटेर प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पठाएका थिए । तर, २०७९ असार २१ को मनित्रपरिषद बैठकले पहिलेको विधेयक फिर्ता लियो । ७ वर्षे प्रावधान हटाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार सुनिश्चित हुने गरी नयाँ विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । त्यही विधेयक फास्टट्र्याकबाट सभाले शुक्रबार पारित गरेको छ ।
२०४६ पछि पेचिलो बनेको मुद्दा
नागरिकता सम्बन्धी कानुनी बहस र विवाद आजको होइन । राज्य र नागरिकबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रमाणका रुपमा रहेको यो विषयलाई दलहरूले स्वार्थ अनुसार राजनीतिक मुद्दा बनाउदा बिगत ३० वर्षदेखि नै यसमा पक्ष र विपक्षमा समाज ध्रुविकृत बन्दै आएको छ ।
हरेक नेपालीले तोकिएका सर्त र प्रावधान पूरा गरेपछि नागरिकता पाउने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालमा भने नागरिकताको विषय नागरिकसँग मात्र सरोकार नभई राजनीतिक मुद्दा र भोट माग्ने अस्त्रका रुपमा रूपमा बिकास भएको देखिन्छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नागरिकता सम्बन्धी कानुन खुकुलो बनाउनु पर्ने र कस्ने भन्नेमा दलहरू नै विभाजित बने ।
२०४६ पछि बनेको अन्तरिम सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपालमा कार्यरत शिक्षक, उद्योग/कलकारखानाका मजदुर र २०३६ सालको जनमत संग्रहमा मतदाता सूचीमा समावेश सबैलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिको नेपालमा विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न भारतीयलाई समेत नागरिकता दिने प्रपञ्च रचिएको भन्दै विरोध भएको थियो । उक्त कार्यक्रम सकेर काठमाडौं फर्किएका भट्टराईले यसबारे प्रक्रिया अघि बढाउन गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायलाई निर्देशन पनि दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेका अनुसार त्यसबेला भट्टराइको उक्त अभिव्यक्ति विवादित र आलोचित र चौतर्फी विरोधपछि भएपछि उक्त प्रक्रिया नै अघि बढेन ।
२०४८ को आम निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । उनको सरकारले पनि अन्तरिम सरकारका पालामा अघि बढेको नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई निरन्तरता दिन खोजियो ।
नागरिकता नियमावली २०२० लाई नै संशोधन गरियो । तर, त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि सरकारले गरेको नियमावली संसोधन बदर भएको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने स्मरण गर्छन् ।
त्यसपछि मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला एमालेनिकटका कानुन व्यवसायी धनपति उपाध्यायको संयोजकत्वमा नागरिकता विवाद समाधानसम्बन्धी आयोग बन्यो । लाखौं मानिसलाई घरदैलोमा गएर नागरिकता बाँड्नेसम्मका सुझाव आयोगले दियो । सुझाव कार्यान्वयन नहुदै अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।
राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । त्यही बेला एमाले नेता जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा नागरिकता वितरण समिति बनेको थियो । धनपति आयोगको सुझाव अनुसार घरघरमा नागरिकता वितरण गर्न समिति बन्यो । त्यसबेला करिब ३४ हजारले नागरिकता लिएको न्यौपानेको भनाई छ । त्यसविरुद्ध पुनः सर्वोच्चमा रिट पर्यो । सर्वोच्चले वितरित नागरिकता रद्द गर्न आदेश दियो । त्यसपछि यो विषय सेलायो ।
२०५७ सालमा पुनः गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुदा मधेसमा जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गर्ने प्रावधानसहित नागरिकता ऐन २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गर्यो । विधेयक लालमोहर लगाउन राजा वीरेन्द्रसमक्ष पठाइयो । तर, विवादित विषय भन्दै विरोध भएपछि वीरेन्द्रले विधेयक प्रमाणीकरण अघि रायका लागि सर्वोच्च अदालत पठाए । सर्वोच्चले यसलाई अघि नबढाउन भनेपछि लालमोहरका लागि पठाइएको विधेयक त्यत्तिकै रोकियो ।
यो विषय पुनः २०६४ को मधेस आन्दोलनपछि पुन उठ्यो । जनआन्दोलनपछि राजा निलम्वन अवस्थामा थिए । राजाका सबै अधिकार कटौती गरेर कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुखका रुपमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।
त्यहीबेला २०२० को नागरिकता कानुन खारेज गरी २०६३ मंसिर १० मा नागरिकता ऐन २०६३ जारी गरेर २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था ल्याइयो । गृह मन्त्रालयका अनुसार त्यही प्रावधानका आधारमा २०६३ मंसिर देखि २०७२ असोज ३ को अवधिमा १ लाख ९० हजार बढीले जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका छन् । लोसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण पछिल्लो पटक शुक्रबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता पाउने बाटो खुलाउनुका साथै नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेमा प्रक्रिया पुर्याएर तत्कालै नागरिकता पाउने सुनिश्चितता गरेर आंशिक सुधार भएको तर सहजै नागरिकता विषयसमाधान गर्न संविधान संसोधन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
