काठमाडौं ,८ साउन
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, जलविद्युत्, सुरुङमार्ग, प्रसारण लाइन तथा औद्योगिक पूर्वाधारको विकास आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार हो। तर विकासका नाममा उच्च जोखिम र अत्यधिक विदेशी ऋणमा आधारित परियोजनाहरूमा पर्याप्त अध्ययन, पारदर्शिता र आर्थिक प्रतिफलको सुनिश्चितताबिना लगानी गरिए त्यसले भविष्यमा देशलाई ऋणको जाल (Debt Trap) मा फसाउन सक्छ। त्यसैले नेपालले पूर्वाधार विकासलाई रोक्ने होइन, तर आर्थिक रूपमा व्यवहार्य, उत्पादनमुखी र दिगो परियोजनामा मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता झन् बढ्दै गएको छ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) का अनुसार कुनै पनि देशको ऋण त्यतिबेलासम्म सुरक्षित मानिन्छ, जब त्यसले आफ्नो आम्दानी र आर्थिक वृद्धिको आधारमा सहज रूपमा साँवा–ब्याज तिर्न सक्छ। तर ऋण बढ्दै जाँदा सरकारी आम्दानीभन्दा ऋणको भार तीव्र रूपमा बढ्न थाले अर्थतन्त्रमा दबाब पर्न थाल्छ। नेपालमा सार्वजनिक ऋण पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर वृद्धि हुँदै करिब २६–२७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को करिब ४३–४५ प्रतिशत बराबर हो। अहिले यो स्तर तत्काल संकटजनक नभए पनि ऋणको गति र भविष्यका ठूला परियोजनाहरूका कारण सावधानी आवश्यक देखिन्छ।
नेपालले हालसम्म लिएका अधिकांश विदेशी ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (ADB), जापान (JICA) लगायतका विकास साझेदारबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा प्राप्त गरेको छ। तर भविष्यमा महँगा व्यावसायिक ऋण वा कम सहुलियत भएका ऋणमा निर्भरता बढे आर्थिक जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ। विशेष गरी प्रतिफल नदिने परियोजनाले ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर बनाउँछ। उच्च ऋणमा निर्माण गरिएका पूर्वाधार परियोजनाले अपेक्षित आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्न नसके सरकारलाई ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र विकासका अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट ऋण भुक्तानीमा खर्चिनुपर्ने हुन्छ। परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ, निजी लगानी घट्छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्छ र भावी पुस्ताले समेत अहिलेको ऋणको भार बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। विश्वका धेरै देशहरूले यस प्रकारको अनुभव भोगिसकेका छन्। श्रीलङ्का यसको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण हो। चीनको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको हम्बनटोटा बन्दरगाहबाट अपेक्षित आम्दानी हुन नसकेपछि श्रीलङ्काले सन् २०१७ मा उक्त बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि विदेशी कम्पनीलाई लिजमा दिनुपर्यो। त्यसपछि बढ्दो विदेशी ऋण, विदेशी मुद्रा अभाव, आयात गर्न नसक्ने अवस्था, इन्धन तथा औषधिको संकट र अन्ततः सन् २०२२ मा सार्वभौम ऋण डिफल्टसम्मको अवस्था आयो। पाकिस्तानमा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (CPEC) अन्तर्गत ६० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीका परियोजनाहरू सञ्चालन भए। ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा केही उपलब्धि भए पनि विदेशी ऋण र भुक्तानीको भार बढ्दै जाँदा पाकिस्तानले पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) बाट आर्थिक सहायता लिनुपरेको छ। यसले देखाउँछ कि ठूलो पूर्वाधार निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसबाट दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।
लाओसले चीन–लाओस रेल परियोजनाका लागि ठूलो ऋण लियो। रेल सञ्चालनले केही व्यापारिक अवसर बढाए पनि सार्वजनिक ऋणको अनुपात उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ र ऋण व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। त्यसैगरी जाम्बियाले पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो विदेशी ऋण लिँदा सन् २०२० मा सार्वभौम ऋण डिफल्टको सामना गर्नुपर्यो। यी उदाहरणहरूले ऋण आफैं समस्या नभई, प्रतिफल नदिने ऋण समस्या हुने कुरा स्पष्ट गर्छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि ठूला विमानस्थल, रेलमार्ग, जलविद्युत्, सुरुङमार्ग तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्दा आर्थिक सम्भाव्यता, सञ्चालन खर्च, भविष्यको आम्दानी, वातावरणीय प्रभाव, जनघनत्व, व्यापारिक सम्भावना र ऋण फिर्ता गर्ने स्रोतको गहिरो अध्ययन अनिवार्य हुनुपर्छ। राजनीतिक लोकप्रियताका लागि मात्र सुरु गरिएका परियोजनाले भविष्यमा राज्यको ढुकुटीमा ठूलो भार पार्न सक्छन्। नेपालले ऋणको जालबाट जोगिन केही महत्वपूर्ण नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। पहिलो, प्रत्येक ठूलो परियोजनाको स्वतन्त्र सम्भाव्यता अध्ययन अनिवार्य हुनुपर्छ। दोस्रो, सहुलियतपूर्ण विदेशी ऋणलाई प्राथमिकता दिई महँगो व्यावसायिक ऋणबाट टाढा रहनुपर्छ। तेस्रो, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक उत्पादन र निर्यात बढाउने परियोजनामा बढी लगानी गर्नुपर्छ। चौथो, परियोजनामा हुने ढिलाइ, लागत वृद्धि र भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) लाई प्रभावकारी बनाउँदै निजी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ।
नेपाललाई विकास चाहिन्छ, तर त्यो विकास ऋणको असह्य भार बोकेर होइन, आर्थिक रूपमा दिगो आधारमा हुनुपर्छ। विदेशी ऋणलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु समाधान होइन, तर ऋण कहाँ, किन र कति प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्छ। आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने परियोजनामा गरिएको लगानीले मात्र ऋणलाई विकासको साधन बनाउँछ। अन्यथा, आजको अविवेकी निर्णयले भोलिका पुस्तालाई ऋणको जालमा पार्न सक्छ। त्यसैले नेपालले विकास र वित्तीय अनुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्दै विवेकपूर्ण पूर्वाधार विकासको बाटो रोज्नु नै दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा हुनेछ।
लेखक: कुशल दलामी, पत्रकार
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
