वीरगञ्ज । सार्वजनिक निकायसँग रहेको सूचना माग्नु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। तर प्रादेशिक अस्पताल पोखरिया, पर्साका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. आनन्द रौनियारले सार्वजनिक अस्पतालको आर्थिक विवरण माग गर्दै पुगेका धर्मेन्द्र प्रसाद यादवको निवेदन दर्ता गर्नसमेत अस्वीकार गरेको आरोप लागेको छ।
यादवले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट भएको आम्दानी, खर्च, बैंक दाखिला, खरिद, भुक्तानी, बिल–बिजक, लेखापरीक्षण तथा बेरुजुसहितका विवरण माग गर्दै निवेदन लिएर अस्पताल पुगेका थिए।
तर निवेदन दर्ता गराउन खोज्दा निमित्त मेसु रौनियारले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आफूलाई अपमानजनक तथा दबाबपूर्ण शैलीमा जवाफ दिएको यादवको दाबी छ। यादवका अनुसार रौनियारले, “दर्ता गर्दैनौँ, के गर्छौ र?” भन्दै निवेदन लिन अस्वीकार गरेका थिए।
यादवले बताएअनुसार रौनियारले कर्मचारी अभावको कारण देखाउँदै सूचना मागसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न समय र जनशक्ति नभएको बताएका थिए। त्यस क्रममा उनले सूचना माग्ने व्यक्तिको परिचयमाथिसमेत प्रश्न उठाउँदै “तिमी को हौ? हाम्रो एडिटर हो कि अख्तियारको कर्मचारी? हामीले सबै कुरा दिनैपर्छ?” भनेको यादवको दाबी छ।
यादवका अनुसार आफूले संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हक प्रयोग गर्दै सार्वजनिक अस्पतालको आर्थिक विवरण मागेको बताएपछि रौनियारले आफू सात महिनादेखि तलब नपाएको विषयसमेत उठाएका थिए। रौनियारले, “संविधानमा उल्लेख छ भने हाम्रो तलब प्रत्येक महिना हाल्ने र पाउनुपर्ने हो। म सात महिनादेखि तलब पाएको छैन, खोइ त?” भन्दै प्रतिप्रश्न गरेको यादवले बताए।
यादवको दाबीअनुसार कुराकानीको अन्त्यतिर रौनियारले “हामी दर्ता पनि गर्दैनौँ र सूचना पनि दिँदैनौँ, जे गर्नु छ गर्नु” भन्ने जवाफ दिएका थिए।
अनुमति लिएपछि मात्रै सूचना दिने भनाइ
समाचार तयार पार्ने क्रममा निवेदन दर्ता नगर्नुको कारणबारे मेसु रौनियारसँग सम्पर्क गर्दा उनले मन्त्रालय र क्लिनिकबाट अनुमति पत्र ल्याएपछि मात्रै सूचना दिने तथा निवेदन दर्ता गर्ने जवाफ दिएको यादवले बताए।
यादवका अनुसार सम्बन्धित निकायसँग बुझ्दा सूचना उपलब्ध गराउने अधिकार सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमै रहेको जानकारी पाएपछि रौनियारले अस्पतालमा नगरपालिका अधिकृत, अस्पताल समिति अध्यक्ष, मेयरलगायतलाई बोलाएर बैठक बसेपछि मात्रै निवेदन दर्ता गर्ने अर्को जवाफ दिएका थिए।
यस घटनाले सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्ने प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ—नागरिकले सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्दा निवेदन दर्ता गराउनसमेत अन्य निकायको अनुमति आवश्यक पर्छ?
संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हक
नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ।
यादवले मागेको सूचना अस्पतालको आन्तरिक आम्दानी तथा खर्चसँग सम्बन्धित छ। सार्वजनिक अस्पतालमा संकलन भएको रकम कति आयो, कहाँबाट आयो र कहाँ खर्च भयो भन्ने विषयमा पारदर्शिता खोज्नु नै आफ्नो सूचनाको मागको मुख्य उद्देश्य रहेको यादवले बताएका छन्।
यदि माग गरिएको सूचना कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउन नमिल्ने हो भने त्यसको कानुनी आधारसहित लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। तर निवेदन नै दर्ता नगर्ने हो भने त्यसको कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीले सूचना माग्न आएका नागरिकसँग गर्ने व्यवहार र प्रयोग गर्ने भाषामाथिसमेत प्रश्न उठेको छ। नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई सहज बनाउनुको सट्टा निवेदन दर्ता प्रक्रियामै अवरोध सिर्जना गरिए त्यसले सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ।
अब प्रश्न प्रादेशिक अस्पताल पोखरियाका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. आनन्द रौनियारतर्फ सोझिएको छ—नागरिकले संविधानले दिएको सूचनाको हक प्रयोग गर्दै निवेदन लिएर आउँदा त्यसलाई दर्तासमेत नगर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? माग गरिएको सूचना दिन नमिल्ने हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार के हो?
सार्वजनिक अस्पतालसँग सम्बन्धित आर्थिक विवरणमा नागरिकले चासो राख्नु र पारदर्शिता खोज्नु स्वाभाविक भएकाले यस विषयमा अस्पताल प्रशासनको स्पष्ट जवाफ आवश्यक देखिएको छ।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
