राष्ट्रिय दैनिक / नवलपरासी ,२७ जेठ
पश्चिम नवलपरासीकाे सरावल गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका ५२ वटा सार्वजनिक पोखरीलाई व्यावसायिक माछापालनका लागि दुई वर्षका लागि ठेक्कामा लगाउन बोलकबोल आह्वान गरेपछि स्थानीयस्तरमा विरोध चुलिएको छ।
गाउँपालिकाको उक्त निर्णयविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा समेत तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ।
गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि लागू हुने गरी पोखरीहरू ठेक्का बन्दोबस्ती गर्न प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीयवासीहरूले यसलाई सामुदायिक हितविपरीत निर्णय भएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मनरीका स्थानीय नगेन्द्र चौधरीले स्टाटस लेख्दै निर्णयको आलोचना गरेका छन्। उनले लेखेका छन्,
“सरावल गाउँपालिका नवलपरासी, यो निर्णय कतिको जायज छ ? पालिका भित्रका सबै गाउँ–टोलका गाउँसमाज मिलेर वर्षौंदेखि माछापालन गर्दै आएका पोखरीहरू पालिकाले आफ्नो ठेक्कामा लगाउन दिने, न कुनै सूचना न कसैसँग भनसुन। यस्ता समाजविरोधी निर्णयको घोर भर्त्सना गर्दछु।”
त्यस्तै गाउँपालिकाले प्रकाशित गरेको सूचनामा स्थानीय नारद चौधरीले प्रतिक्रिया दिँदै वडा नं. २ मा रहेको पोखरी गाउँ–टोलको मुख्य आयस्रोत रहेको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्,
“यस सरावल गाउँपालिका वडा नं. २ मा रहेको पोखरी यस गाउँ–टोलको एकमात्र वार्षिक आयस्रोत हो। त्यो पनि सरावल गाउँपालिकाले लुटतन्त्र पारेर सकाउने भयो। यदि गाउँपालिकाले छानबिन गर्ने हो भने प्रत्येक गाउँ–टोलका पुर्खौली सिँचाइ नालाहरूको पनि छानबिन गर।”
यस्तै सुरेश चौधरीले गाउँपालिकाको विकास निर्माण तथा बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै टिप्पणी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्,
“गाउँपालिकाको योजना र बजेटको काम गर्न नसकेर फ्रिज भएर जान्छ। गाउँ–टोलमा अतिक्रमणबाट जोगाएर राखिएका सार्वजनिक जग्गाहरूमा विकास गर्न पनि दिइएन। अब गाउँ–टोलका साना मर्मत कार्यका लागि वडा र पालिकाको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आयो। जय हो पालिका।”
अर्का स्थानीय घनश्याम चौधरीले समेत कटाक्ष गर्दै लेखेका छन्,
“बजेटबाट पैसा खान पुगेन, अब पोखरीबाट पनि चाहियो अनि बल्ल पुग्छ। जनतालाई दुःख दिने काम गर्दछन्।”
स्थानीयवासीहरूको भनाइमा सार्वजनिक पोखरीहरू केवल माछापालनका लागि मात्र नभई गाउँको सामूहिक आयआर्जन, पशुचौपायाको उपयोग, वातावरणीय संरक्षण तथा सामाजिक गतिविधिसँग जोडिएका सम्पत्ति हुन्। ती पोखरीहरू वर्षौंदेखि गाउँ–समाजले संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएको दाबी उनीहरूको छ।
यता गाउँपालिकाले भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार राजस्व वृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापनको उद्देश्यले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। तर स्थानीयवासीहरूले निर्णय पुनर्विचार गर्न तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
