राष्ट्रिय दैनिक / नवलपरासी , ८ जेठ ।
पश्चिम नवलपरासीको नारायणी नदी क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई लिएर नेपाल–भारतबीच विवाद चुलिएको छ ।
सुस्ता गाउँपालिकाले भारतीय पक्षसँग समन्वय नगरी एकलौटी रूपमा नदी निकासी खुलाएको भन्दै भारतीय पक्षले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
सुस्ता गाउँपालिकाले गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि ठोकर नम्बर १५ देखि १६ सम्मको क्षेत्रमा बज्रगुरु महालक्ष्मी जेभीलाई अमानतमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन अनुमति दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । भारतीय पक्षले उक्त उत्खननले नारायणी नदीको धार परिवर्तन भई सुस्ता बाँध, गण्डक बाँध तथा सीमावर्ती भूभाग जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
गत वर्षको उत्खननका कारण नदीको बहाव सुस्ता क्षेत्रतर्फ मोडिँदा सुस्ता बाँधमा खतरा बढेको र नर्सही क्षेत्रमा रहेको बिग्याप बाँधसमेत उच्च जोखिममा परेको भारतीय सिँचाइ अधिकारीहरूको भनाइ छ । अधिशासी अभियन्ता सिँचाई खण्ड द्वितीय महराजगंजले नेपाल–भारत गण्डक सम्झौता अनुसार दुवै देशको समन्वयबिना सीमावर्ती नदीमा उत्खनन गर्न नहुने अडान राखेको छ ।
स्थानीयवासी संजिव कुमार थापामगरका अनुसार २०५० देखि २०६४ सालसम्म नारायणीको बाढीले साविकका १३ गाविस डुबानमा परेका थिए । अहिले फेरि अनियन्त्रित उत्खननले सुस्ता क्षेत्र पुनः ठूलो जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयवासीले तत्काल उत्खनन रोक्न माग गरेका छन् ।
सुस्ता गाउँपालिकाले गत वर्ष नारायणी नदीका चार वटा स्पटबाट सात करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको थियो । यस वर्ष पनि जेठ १ गतेदेखि १२ गतेसम्म १० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न अनुमति दिइएको थियो । तर भारतीय पक्षले यसले नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन गरी बाँधमा दीर्घकालीन क्षति पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
भारतीय पक्षले उत्खनन रोक्नका लागि प्रमुख आधारहरू पनि प्रस्तुत गरेको छ । नदी दुई देशको सीमाना भएकाले कुनै पनि उत्खनन वैज्ञानिक अध्ययन, समन्वय र संयुक्त निर्णयबिना गर्न नहुने उनीहरूको दाबी छ । उत्खननका कारण बाँध, ठोकर र सुस्ता भूभाग जोखिममा परेको, हाईवाको चापले बाँधमा बनाइएका पिच भत्किरहेको तथा मर्मत कार्यमा समेत समस्या भइरहेको भारतीय पक्षको भनाइ छ ।
यता स्थानीयवासीहरूले पनि गत वर्षको व्यापक उत्खननले बाँध कमजोर बनेको भन्दै सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । कार्यालयले माघमै सुस्ता गाउँपालिकालाई उत्खनन कार्य अघि नबढाउन पत्राचार गरेको भए पनि पालिकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै निकासी अनुमति दिएको आरोप लगाइएको छ ।
विवाद चर्किएपछि नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिँचाई व्यवस्थापन कार्यालय, भारतीय सिँचाइ कार्यालय, सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालय तथा स्थानीय सरोकारवालाले संयुक्त अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनपछि बाँध र सुस्ता भूभागलाई असर नपर्ने गरी समिति बनाएर मात्र उत्खनन अघि बढाउने सहमति बनेको थियो । तर सहमति विपरीत उत्खनन जारी रहेपछि भारतीय पक्ष सहकार्यबाट पछि हट्ने संकेत गरेको छ ।
उता सुस्ता गाउँपालिकाले भने नदी संरक्षण र राजस्व संकलन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै हुलाकी राजमार्गका लागि ग्राभेल उपलब्ध गराउन अनुमति दिइएको जनाएको छ । विवाद बढेपछि समिति बनाएर अगाडि बढ्ने र हालका लागि काम रोक्ने संकेत गाउँपालिकाले दिएको छ ।
यसबीच उत्खननमा अनियमितता भएको आरोपसमेत उठेको छ । पालिकाले दुई वटा हेक्साभेटरको अनुमति दिएकोमा तीन वटा प्रयोग गरिएको, अनुमति प्राप्त हाईवाभन्दा फरक नम्बर प्लेटका सवारी प्रयोग गरिएको तथा डेढ मिटरभन्दा बढी गहिराइमा उत्खनन गरिएको स्थानीयको आरोप छ । तोकिएको स्टक स्थलभन्दा अन्यत्र अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ थुपारिएको दाबी पनि गरिएको छ ।
नदी उत्खनन रोक्न भारतीय सिँचाइ कार्यालय, लाईजन कार्यालय तथा अन्य निकायहरूले पटक–पटक मौखिक र लिखित आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताइएको छ । विषय थप संवेदनशील बनेपछि भारतीय दूतावाससम्मले नेपाली पक्षलाई उत्खनन रोक्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
