उमेश बि.क /नवलपरासी , २४ असोज नेपाल सरकारको ताजा निर्णय कार्यान्वयन गर्दै प्रतापपुर गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ले गाउँपालिका र अन्तर्गतका सबै कार्यालयहरूमा रहेका अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको नियुक्ति र करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०८२ असोज २४ गतेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। सो निर्णय आगामी २०८२ कार्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) ले मिति २०८२ असोज ५ गते गरेको निर्णयअनुसार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र संख्या ११३ (मिति २०८२ असोज ८) र अर्थ मन्त्रालयको पत्र संख्या ११८ (मिति २०८२ असोज ७) बमोजिम गाउँपालिकाले निर्णय गरेको हो। प्रतापपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिता वि.क. थारूका अनुसार यो निर्णय संघीय नीति र प्रशासनिक सुधारका क्रममा गरिएको हो। उनले भनिन्, “केन्द्र सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहमा अस्थायी र करार सेवामा कर्मचारी राख्न नपाइने भएकाले हामीले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएका हौं।” थारूका अनुसार यो निर्णयले हाल कार्यरत अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई असर गर्ने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा स्थानीय प्रशासनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। गाउँपालिकाले सो निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा स्वीकृत दरबन्दीभित्रका कर्मचारीहरूको सेवा यथावत् रहने र अन्य व्यवस्थापनका विषयमा आगामी कार्यपालिकाको बैठकबाट थप निर्णय गरिने जनाएको छ। यस विषयमा गाउँपालिकाका सरोकारवाला निकायहरू र कर्मचारीहरूलाई जानकारीका लागि सूचना समेत जारी गरिएको छ। राष्ट्रिय दैनिक राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
