काठमाडौं,२६ भदौ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभाबाटै समाधान खोज्न नेपाली सेनालाई सुझाव दिएका छन् । केही युवा नेताहरूले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसमक्ष अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई कायम राख्दै संसद्बाटै निकास निकाल्नुपर्ने सन्देश दिएका हुन् ।
‘जंगीअड्डाबाट जेजनी प्रतिनिधिसँग मात्र अहिले संवाद भइरहेको छ, तर त्योभन्दा ठूलो र संगठित शक्ति अझै बाहिरै छौं,’ एक नेताले भने, ‘यस्तोमा परम्परागत शक्तिलाई बाइपास गरेर हुने कुनै पनि निर्णयले स्थायित्व दिँदैन ।’ त्यही सन्देश नेपाली सेनाको जंगीअड्डालाई दिइएको स्रोतले बताएको छ।
स्रोतका अनुसार, ती नेताहरूले अहिलेको व्यवस्थालाई जोगाएर जेनजीको माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा आफूहरू जे गर्न पनि तयार रहेको बताएका छन् । ‘संसद्मै रहनु भएका नयाँ पुस्ता वा उहाँहरूले छान्नु भएको जो कोहीको नेतृत्वमा सरकार बनाएर जेनजीतर्फबाट समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी अघि बढ्न सकिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘त्यही अनुसार सुझाव दिएका छौं ।’
स्रोतका अनुसार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र समेत एउटा पक्षको मत समेत संसद्बाटै जो कोहीलाई अघि सारेर चुनावी सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने छ । ‘जे गरे पनि यही संविधान अन्तर्गत अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो,’ एक सांसद्ले भने, ‘यो संविधान जोखिममा पर्दा भोलि झन् अफ्ठ्यारो परिस्थिति बन्नसक्छ ।’
रास्वपा सांसद् सोबिता गौतमले संसद् विघटन गर्नु जनताको सर्वोच्चता संकट पर्नु भएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । यद्यपि, सांसद् तोसिमा कार्कीले चाहिँ संसद् विघटन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
स्रोतका अनुसार, रास्वपाका केही नेताहरूसँग नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सिग्देलले समेत कुराकानी गर्न खोजेका थिए । त्यो सन्देश रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसम्म पुर्याइएको थियो । तर, पछि नेपाली सेनालाई भेट्ने कि राष्ट्रपतिलाई भेट्ने भन्ने पार्टीमा फरकफरक मत भएपछि भेट रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।
सैनिक स्रोतले समेत पुराना दलहरूसँग समेत अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको पुष्टि गरेको छ । ‘हामी बाहिर आएका सबै प्रतिक्रियालाई नोटिसमा लिएका छौं, तर नेपाली सेनाले जेनजी प्रतिनिधि धेरै भएकाले एकमत गराउन सहजीकरण मात्र गरेको हो,’ एक सैनिक अधिकारीले भने, ‘निर्णायक वार्ता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूकै उपस्थितिमा हुने हो ।’
नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार दिउँसो विज्ञप्ति जारी गरेर संवैधानिक बाटोबाटै देशलाई निकास दिने प्रयास गर्ने बताएका छन् ।
तर, बुधबार जेनजी प्रतिनिधिले अन्तरिम सरकारको प्रमुखका रुपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अघि सारेपछि दलहरूले प्रक्रियाबारेमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भिडियो वक्तव्य जारी गर्दै संविधानभन्दा पर गएर समाधान खोजियो भने केही समयपछि सम्हाल्न नसकिने अवस्था आउने बताएका छन् ।
दलहरूका युवा संगठनले समेत संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर ‘आगामी राजनीतिक निकास संविधानभित्रबाटै निकाल्नुपर्ने’ बताएका छन् । ‘कुनै पनि नयाँ परिवर्तनतर्फ अग्रसर हुँदै गर्दा ठूलो बलिदानीमार्फत प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूलाई कमजोर बनाइने र तिनको रक्षा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर जोडदार माग गर्दछौं,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल तरुण दलका सभापति विद्वान गुरुङ, नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष क्षितिज थेबे, माओवादीनिकट वाईसीएल नेपालका अध्यक्ष पुष्प ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा संघ नेपालका अध्यक्ष रोशन थापा र अखिल नेपाल युवक संघका अध्यक्ष गणेश अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, आगामी सरकारको मोडलिटी कस्तो हुने भन्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय र नेपाली सेनाले विभिन्न संविधानविद्हरुसँग समेत छलफल गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
जेनजी प्रतिनिधिहरू भने सुशीला कार्कीको नाम अघि बढेपछि दलहरूले त्यसकिमिसको प्रस्ताव अघि सारेको भन्दै स्वीकार्य नहुने बताउँछन् । ‘यो संसद्बाट प्रधानमन्त्री चुन्ने भन्ने कुरा छँदै छैन, २०/२५ वर्षदेखि कुनै राजनीतिक पोजिसनमा बसेका व्यक्तिले नतिजा दिन नसकेकैले यो आन्दोलन भएको हो,’ जेनजी प्रतिनिधि रक्षा बम भन्छिन्, ‘यो सदनप्रति हामीलाई विश्वास नै छैन, त्यसैले यो सदनबाट सरकार बन्ने कुरा नै हुँदैन ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले चुनाव गराएपछि जो अगाडि आउँछ, त्यसले नै बाँकी एजेण्डाहरूमा काम गर्ने उनी बताउँछिन् । ‘यो भन्दै गर्दा हामीले अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प खोजेको कदापी होइन, संविधानलाई नै मानेर अघि बढ्ने हो,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले जसरी संविधानले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्ने विकल्प दिएको छैन भन्ने फैलाइँदैछ, त्यो आन्दोलनलाई ट्रयापमा पार्न फैलाइएको सेन्टिमेन्ट हो ।’
संविधानवादको आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार यो विषयलाई निकास दिइनुपर्ने उनले अनलाइनखबरसँग बताएकी छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले समेत मंगलबार अपराह्न सामाजिक सञ्जालमार्फत सेना प्रमुखसँग वार्ता गर्न तयार हुनुस् भन्दै त्यसका लागि संसद् चाहिँ विघटन भएको हुनपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
‘अब तपाईंको पुस्ताले नै देशको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ, तयार रहनु होला,’ बालेनले भनेका थिए । उनले बुधबार समेत संसद् विघटन हुनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले संसद्बाट निकास खोज्नुपर्ने भनिरहँदा भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलबीच छलफल चलिरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार, आगामी सरकारको मोडलिटी कस्तो हुने भन्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय र नेपाली सेनाले विभिन्न संविधानविद्हरुसँग समेत छलफल गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरूले संवादबाटै समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यसका लागि सेनाले सहजिकरण मात्र गर्ने उनीहरूको दाबी छ । २० जनाभन्दा बढी जेनजी प्रतिनिधि आएपछि सबैलाई एकमत बनाएर राष्ट्रपति कहाँ संवाद गराउने उनीहरूले बताएका थिए ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजीले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिरहेका बेला सरकारले फेसबुक, एक्ससहित २५ सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि ‘नेपोनेविज’ अभियान चलाइरहेका जेनजीले स्वत: स्फूर्त सडक प्रदर्शन घोषणा गरेका थिए ।
सोमबार भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा कम्तिमा १९ जना मारिएका थिए, २०० भन्दा बढी घाइते भए । अहिले मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुगिसकेको छ ।
मंगलबार प्रशासनको कर्फ्यूका बीच प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोडेर बानेश्वरस्थित संसद् भवन प्रवेश गरेका थिए । संसद् भवनमा आगजनी भएपछि जेनजी युवा नारावाजीसहित अन्यत्र हिँडेका थिए ।
पछि मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका स्थानमा समेत आगजनी भएको थियो ।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
