एक वर्षदेखि बासा मगरमुडाहा आयोजना बन्द, ७ सयभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित — ‘जनताको धारामा पानी होइन, सरकारी बेवास्ता झरिरहेको छ’
राष्ट्रिय दैनिक / नवलपरासी, २९ साउन ।
नागरिकको सबैभन्दा आधारभूत आवश्यकता मध्येको एक शुद्ध खानेपानी। तर पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकामा यही आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका आयोजना वर्षौँदेखि अलपत्र पर्दा स्थानीय नागरिक भने पानीका लागि भौँतारिन बाध्य छन्। संरचना बनेका छन्, ट्यांकी छन्, पाइपलाइन छन्, बोरिङ छन्; तर कतिपय आयोजनामा धाराबाट पानी आउँदैन।
सरावल गाउँपालिका–१ स्थित बासा मगरमुडाहा खानेपानी आयोजना यसको पछिल्लो उदाहरण हो। करिब एक वर्षदेखि आयोजना बन्द हुँदा तिलकपुर, भगाडा, पथरहिया, देबीनगर, आनन्दनगर र सिमलटाडी क्षेत्रका ७ सयभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित भएका छन्।
खानेपानीका लागि बनाइएको संरचना आँखै अगाडि भए पनि धारामा पानी नआउनु स्थानीयका लागि विडम्बना बनेको छ। आयोजनाको बोरिङ सञ्चालनमा नआउँदा लामो समयदेखि नियमित खानेपानी वितरण हुन सकेको छैन।
जनतालाई पानी चाहिएको छ, आश्वासन होइन
खानेपानी आयोजना बन्द भएपछि स्थानीयले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। गाउँपालिकामा ,प्रदेश र संघमा जानकारी गराउदा तथा समस्या राख्दासमेत अपेक्षित रूपमा समाधान नभएको स्थानीयको गुनासो छ।
जनताको घरमा खानेपानी पुर्याउनु स्थानीय सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारीमध्ये एक हो। तर वर्षौँदेखि आयोजना अलपत्र पर्दा पनि गाउँपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप देखिन नसकेको स्थानीयको आरोप छ।
स्थानीयको प्रश्न छ– ‘खानेपानीका लागि बनाइएको आयोजना एक वर्षसम्म बन्द हुँदा गाउँपालिका कहाँ छ? प्रदेश र संघ सरकार कहाँ छ?’
बजेट अभावको बहाना कि व्यवस्थापनको कमजोरी?
आयोजना सञ्चालन हुन नसकेको विषयमा निवर्तमान अध्यक्ष गुरुदेव चौधरीले बजेट अभावलाई मुख्य कारण बताएका छन्।
चौधरीका अनुसार आयोजनाबाट हालसम्म १३५ वटा धारा वितरण भइसकेका छन्। आयोजना सञ्चालनका लागि खानेपानी आयोजना तथा सम्बन्धित संघबाट बजेट माग भइरहेको र गाउँपालिकासँग पनि बजेट माग गर्दा ‘पैसा छैन’ भन्ने जवाफ आएको उनले बताए।
तर स्थानीयको प्रश्न छ– जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खानेपानीमा बजेट छैन भने बजेटको प्राथमिकता कहाँ छ?
सडक, भवन र अन्य पूर्वाधारमा बजेट खोज्न सकिने तर नागरिकको घरमा पानी पुर्याउने आयोजनाका लागि बजेट अभाव देखाइनु स्वीकार्य हुन नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ।
समिति विवादले थप जटिलता
आयोजना सञ्चालनमा व्यवस्थापन समितिको विषय पनि विवादमा परेको छ। सबैको सहमतिमा मन्जु न्यौपानेको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन गरिएको बताइए पनि उक्त समिति साधारणसभा तथा अधिवेशनबाट विधिवत् निर्वाचित नभएको जानकारी दिइएको छ।
निवर्तमान अध्यक्ष चौधरीका अनुसार सबैको सहमतिमा समिति बनाइएको हो, तर साधारणसभा तथा अधिवेशनबाट समिति चयन गरिएको होइन।
हाल उक्त समिति पनि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको स्थानीयको भनाइ छ। पुरानो समितिको हिसाब–किताब र नयाँ समितिको वैधानिक प्रक्रियासम्बन्धी विषय टुंगो नलाग्दा आयोजना सञ्चालन झनै अन्योलमा परेको छ।
हिसाब–किताब र अडिटमा प्रश्न
आयोजनाको आर्थिक हिसाब–किताब र लेखापरीक्षणका विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ।
स्थानीयले लामो समयदेखि हिसाब–किताब र अडिटको विवरण माग्दै आए पनि प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको बताएका छन्। निवर्तमान अध्यक्ष चौधरीले भने अडिटको काम प्रक्रियामा रहेको र छिट्टै विधिसम्मत रूपमा आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन्।
खानेपानीजस्तो सार्वजनिक सेवासँग जोडिएको संस्थाको आर्थिक कारोबार पारदर्शी हुनु अनिवार्य भएकाले लेखापरीक्षण तत्काल सम्पन्न गरी उपभोक्तासमक्ष विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
बासा मगरमुडाहा त एउटा उदाहरण मात्रै
सरावल गाउँपालिकामा खानेपानीको समस्या बासा मगरमुडाहामा मात्रै सीमित छैन। स्थानीयका अनुसार गाउँपालिकाका करिब प्रत्येक वडामा खानेपानी आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्।
कतिपय आयोजना निर्माणकै क्रममा रोकिएका छन्। कतिपयको काम अधुरो छ। कतिपय आयोजना संरचना निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। कतिपय सञ्चालनमा आए पनि नियमित सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
अर्थात्, समस्या आयोजना निर्माणमा मात्र होइन, निर्माणपछि सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मतसम्भार र अनुगमनमा समेत छ।
करोडौँको संरचना, जनतालाई चापाकलकाे पानीको भर
सरकारी बजेट खर्च गरेर निर्माण गरिएका खानेपानीका संरचना प्रयोगविहीन भइरहँदा राज्यको लगानीसमेत जोखिममा परेको छ। संरचना संरक्षण र नियमित सञ्चालनमा ध्यान नदिँदा भोलि त्यही संरचना पुनः मर्मत गर्न थप बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यता स्थानीय नागरिक भने खानेपानीका लागि परम्परागत स्रोत र वैकल्पिक माध्यममा निर्भर हुन बाध्य छन्।
जनताको घरमा पानी पुर्याउन बनाइएको आयोजना जनताको आँखै अगाडि अलपत्र पर्नु विकासको कस्तो नमुना हो?
गाउँपालिका ,प्रदेश र संघीय सरकारलाई स्थानीयको प्रश्न
स्थानीयवासीले अब आश्वासन होइन, ठोस कार्ययोजना र परिणाम मागेका छन्।
उनीहरूले सरावल गाउँपालिकालाई सबै खानेपानी आयोजनाको तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी कुन आयोजना किन बन्द छ, कुन अधुरो छ र कुन बनेर पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सरकार ,संघीय सरकार र सम्बन्धित खानेपानी निकायले समेत सरावलका अलपत्र खानेपानी आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक बजेट तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
खानेपानीमा बेवास्ता किन?
सडक बिग्रिए तत्काल आवाज उठ्छ, भवन निर्माण रोकिए प्रश्न उठ्छ, तर जनताको घरमा खानेपानी नपुग्दा किन सम्बन्धित निकाय मौन बस्छ?
खानेपानी विलासिता होइन, नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो। चुनावका बेला विकासका ठूला प्रतिबद्धता गर्ने सरकारहरू जनताको धारामा पानी पुर्याउने विषयमा भने किन गम्भीर देखिँदैनन् भन्ने प्रश्न अहिले सरावलमा उठेको छ।
सरकारले जनताको करबाट बजेट खर्च गरेर संरचना निर्माण गर्ने, त्यसपछि आयोजना सञ्चालनमा नआउने र नागरिकले वर्षौँसम्म पानीको समस्या झेलिरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
अब सरावलका जनतालाई अर्को शिलान्यास होइन, धारामा पानी चाहिएको छ। अर्को आश्वासन होइन, सञ्चालनमा आएको खानेपानी आयोजना चाहिएको छ।
बासा मगरमुडाहा आयोजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै सरावल गाउँपालिकाभरिका अलपत्र खानेपानी आयोजनाको समग्र छानबिन, प्राविधिक परीक्षण, आर्थिक लेखापरीक्षण र पुनःसञ्चालनको स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खानेपानीलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने विकासका अन्य ठूला दाबीको अर्थसमेत कमजोर हुने देखिन्छ। अब प्रश्न एउटै छ—‘सरावलका जनताको धारामा पानी कहिले आउँछ?’
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
