बासा मगरमुडाहा आयोजना एक वर्षदेखि बन्द, पाँच गाउँका ७ सयभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित
राष्ट्रिय दैनिक / नवलपरासी,२९ साउन ।
पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका–१ स्थित बासा मगरमुडाहा खानेपानी आयोजना करिब एक वर्षदेखि बन्द हुँदा पाँच गाउँका ७ सयभन्दा बढी घरधुरी खानेपानीको समस्यामा परेका छन्। खानेपानी वितरणका लागि आवश्यक संरचना निर्माण भए पनि बोरिङ सञ्चालनमा नआउँदा आयोजना लामो समयदेखि प्रभावहीन बनेको हो।
आयोजनाबाट नियमित खानेपानी पाउने आशमा रहेका तिलकपुर, भगाडा, पथरहिया, देबीनगर, आनन्दनगर र सिमलटाडी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा अहिले वैकल्पिक स्रोतमा निर्भर हुन बाध्य छन्। खानेपानीजस्तो आधारभूत सेवाका लागि संरचना तयार भइसके पनि धारामा पानी नआउँदा स्थानीयको दैनिक जनजीवन प्रभावित बनेको छ।
स्थानीयका अनुसार बोरिङ बन्द भएपछि पटक–पटक समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए पनि लामो समयसम्म आयोजना सञ्चालन हुन सकेको छैन। खानेपानी व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व र व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयसमेत विवादमा परेको स्थानीयको भनाइ छ।
खानेपानी आयोजना सञ्चालन हुन नसकेको विषयमा निवर्तमान अध्यक्ष गुरुदेव चौधरीले भने आयोजनामा बजेट अभाव भएकाले समस्या आएको बताएका छन्।
चौधरीका अनुसार आयोजनाबाट हालसम्म १३५ वटा धारा वितरण भइसकेका छन्। तर आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको अभाव भएपछि समस्या भएको उनको भनाइ छ।
‘आयोजना सञ्चालनका लागि बजेट आवश्यक छ। खानेपानी आयोजना तथा संघबाट बजेट मागिरहेका छौँ,’ चौधरीले भने, ‘पालिकासँग पनि बजेट माग गरिएको हो, तर पालिकाबाट पैसा छैन भन्ने जवाफ आएको छ।’
उनका अनुसार आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल भइरहेको छ। बजेट उपलब्ध भएपछि आयोजनालाई पुनः व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने बताए।
आयोजनाको आर्थिक हिसाब–किताब र लेखापरीक्षण नभएको विषयमा उठेको प्रश्नबारे चौधरीले अडिट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार लेखापरीक्षणको काम पूरा भएपछि आयोजनालाई विधिसम्मत रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
‘अडिट गर्ने प्रक्रियामा छौँ। छिट्टै विधिसम्मत रूपमा नयाँ समिति चयनगरी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ चौधरीले बताए।
यससँगै आयोजनाको आर्थिक विवरण, आम्दानी–खर्च तथा विगतको कारोबार पारदर्शी बनाउन लेखापरीक्षण महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
आयोजनामा नयाँ समिति गठन भएको विषयमा पनि फरक धारणा देखिएको छ। मन्जु न्यौपानेको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन गरिएको बताइए पनि उक्त समिति साधारणसभा तथा अधिवेशनबाट निर्वाचित नभएको चौधरी पक्षको भनाइ छ।
चौधरीका अनुसार सबैको सहमतिमा मन्जु न्यौपानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको हो, तर विधिवत् साधारणसभा तथा अधिवेशन गरेर नयाँ समिति चयन गरिएको होइन।
यसले आयोजनाको व्यवस्थापनमा वैधानिकता र प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्नसमेत खडा गरेको छ। उपभोक्ता तथा सरोकारवालाको सहभागितामा साधारणसभा तथा अधिवेशनमार्फत समिति गठन गरी जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
स्थानीयका अनुसार हाल गठन गरिएको समिति पनि अहिले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ। समिति सक्रिय रूपमा आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा नआउँदा समस्या थप लम्बिएको स्थानीयको गुनासो छ।
एकातिर पुरानो व्यवस्थापनको आर्थिक हिसाब–किताब र लेखापरीक्षणको विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको र अर्कोतर्फ नयाँ समिति विधिवत् अधिवेशनबाट चयन नभएको तथा हाल निष्क्रिय रहेको अवस्थाले आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ
एउटा आयोजना मात्र होइन, सरावलका अधिकांश खानेपानी आयोजना अलपत्र
बासा मगरमुडाहा खानेपानी आयोजना सरावल गाउँपालिकामा देखिएको समस्याको एउटा उदाहरण मात्र भएको स्थानीयको भनाइ छ। गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको अवस्था पनि सन्तोषजनक नरहेको उनीहरूको गुनासो छ।
कतिपय आयोजना निर्माणकै क्रममा अधुरा छन्। कतिपयको संरचना निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। कतिपय आयोजना सञ्चालनमा आए पनि नियमित मर्मतसम्भार, विद्युत्, बोरिङ तथा व्यवस्थापनको समस्याका कारण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ।
विभिन्न शीर्षकमा बजेट खर्च गरेर निर्माण गरिएका खानेपानीका संरचना प्रयोगविहीन रहँदा राज्यको लगानीसमेत जोखिममा परेको छ। निर्माणपछि आयोजनाको नियमित सञ्चालन, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट योजना नहुँदा समस्या दोहोरिएको स्थानीयको आरोप छ।
‘संरचना छन्, धारामा पानी छैन’
सरावलका विभिन्न बस्तीमा खानेपानी आयोजनाका ट्यांकी, पाइपलाइन, बोरिङलगायतका संरचना भए पनि धारामा नियमित पानी नआउँदा स्थानीयले ‘संरचना छन्, पानी छैन’ भन्ने अवस्था भोगिरहेका छन्।
खानेपानीजस्तो आधारभूत सेवाका लागि सरकारी तथा स्थानीय तहको बजेटबाट लगानी हुने गरे पनि निर्माणपछि आयोजना सञ्चालनमा आउन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणले खेप्नुपरेको छ।
स्थानीयको प्रश्न छ—जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको आयोजना लामो समयसम्म बन्द हुँदा सम्बन्धित निकायले यसको स्थायी समाधान कहिले गर्छ?
पालिकाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
आयोजना सञ्चालनका लागि बजेट माग्दा पालिकाबाट बजेट नभएको जवाफ आउने गरेको निवर्तमान अध्यक्ष चौधरीले बताएका छन्। यसले खानेपानीजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थापन तथा प्राथमिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीयले भने खानेपानी आयोजना निर्माणमा विगतमा लगानी भइसकेकाले नयाँ बजेटको प्रतीक्षा मात्र नगरी उपलब्ध स्रोतबाट तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक समस्या पहिचान, बोरिङ मर्मत, विद्युत् व्यवस्थापन तथा व्यवस्थापन समितिको विवाद समाधान गर्न गाउँपालिकाले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सबै खानेपानी आयोजनाको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग
स्थानीयवासीले सरावल गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले कुन आयोजना निर्माणाधीन छ, कुन अधुरो छ, कुन निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आएको छैन र कुन आयोजना बन्द अवस्थामा छ भन्ने विषयमा गाउँपालिकाले स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, प्रत्येक आयोजनामा हालसम्म खर्च भएको बजेट, निर्माणको लागत, उपभोक्ता समितिको आर्थिक विवरण, लेखापरीक्षणको अवस्था र आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
करोडौँको लगानी संरक्षण गर्ने चुनौती
खानेपानी आयोजना लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआए निर्माण गरिएका संरचना जीर्ण हुने तथा सरकारी लगानी खेर जाने जोखिम बढेको छ। बोरिङ, पाइपलाइन, ट्यांकी तथा अन्य पूर्वाधार प्रयोगविहीन रहँदा भविष्यमा थप मर्मत खर्च आवश्यक पर्न सक्ने देखिन्छ।
त्यसैले स्थानीयले नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पहिले निर्माण सम्पन्न भएका तर सञ्चालनमा नआएका आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने, अधुरा आयोजना पूरा गर्ने र बन्द आयोजनाको मर्मत गरी पुनः सञ्चालन गर्ने नीति लिनुपर्ने माग गरेका छन्।
अब ‘संरचना’ होइन, ‘धारामा पानी’ चाहियो
बासा मगरमुडाहा खानेपानी आयोजनाको समस्या समाधानका लागि अब बजेट, समिति र प्रक्रियाको विषयसँगै स्थानीय नागरिकको दैनिक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिएको छ।
निवर्तमान अध्यक्ष चौधरीले बजेटका लागि पहल भइरहेको, अडिट प्रक्रियामा रहेको र छिट्टै विधिसम्मत रूपमा आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर स्थानीयवासी भने प्रतिबद्धताभन्दा पनि धारामा नियमित पानी आउने गरी तत्काल कार्यान्वयन चाहन्छन्।
बासा मगरमुडाहा आयोजनाको समस्या समाधानसँगै सरावल गाउँपालिकाका अन्य वडामा रहेका अधुरा, बन्द तथा सञ्चालनमा नआएका खानेपानी आयोजनाको समेत समग्र अध्ययन गरी समयसीमा तोकेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग स्थानीयको छ।
खानेपानीका लागि बनाइएका संरचना वर्षौँसम्म प्रयोगविहीन रहने अवस्था अन्त्य गर्दै ‘बजेट खर्च भयो कि भएन’ भन्दा पनि ‘जनताको धारामा पानी आयो कि आएन’ भन्ने आधारमा आयोजनाको मूल्यांकन गर्ने बेला आएको स्थानीयको भनाइ छ।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
