विधान संशोधन गर्दै सबै क्रियाशील सदस्यले सदस्यता पाएकै वर्षबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि वा तल्लो तहमा सभापतिसहितका पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा सबै क्रियाशील सदस्यले पार्टीको क्षेत्र वा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवार बन्न पाउने भएका छन् । हाल करिब पाँच लाख क्रियाशील सदस्य रहेको कांग्रेसमा नयाँ थप र समायोजन गरेर ११ लाख पुग्नेछन् ।
कांग्रेसले पार्टीको विधान संशोधन गर्दै सबै क्रियाशील सदस्यले सदस्यता पाएकै वर्षबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि वा तल्लो तहमा सभापतिसहितका पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित भएकाले प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा समेत उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् ।
त्यस्तै, पार्टीको केन्द्रीय सभापति, केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्य, प्रदेश सभापति, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला सभापति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापति, महानगरपालिकाको सभापति र उपमहानगरपालिकाको सभापतिबाहेकका सबै पदमा समेत उम्मेदवार हुन क्रियाशील सदस्यताको अवधिसम्बन्धी हद नलाग्ने भएको छ ।
बुधबार र बिहीबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले कांग्रेसको विधानको धारा ४७ र ५० (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएको हुनुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था निलम्बन गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । बैठकले पार्टीको विधानका विभिन्न ११ वटा व्यवस्था निलम्बन गरेको हो । विधानको धारा ६ (२) (क), धारा ७ (२) (क) (१), धारा ७ (२) (ख) (१), धारा ७ (२) (ग) (१), धारा ८ (२) (क) (१), धारा ९ (२) (क) (१) (उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको सभापतिबाहेक), धारा १० (३) (क), धारा १० (४) (क) (१), धारा ११ (२) (क), धारा १२ (५) (क) (४), धारा १५ (१) (क) र धारा १५ (१) (ख) निलम्बन गरेको छ ।
ती धारामा पार्टीका विभिन्न कार्यसमितिका विभिन्न पदमा उम्मेदवार हुन निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएको ‘अवधिसम्बन्धी व्यवस्था’ रहेको थियो । ‘क्रियाशील सदस्य भएको निश्चित अवधिपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था थियो, अब त्यो व्यवस्था हटाइएको छ, अब सबै क्रियाशील सदस्य सीधै क्षेत्रीय प्रतिनिधिको उम्मेदवार बन्न सक्छन्,’ केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले भने ।
अन्य पार्टीबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेकाको हकमा भने जुन पदमा समायोजन भएका छन्, त्यही पदका लागि आवश्यक पर्ने योग्यताबराबरले अन्य पदमा समेत उम्मेदवार बन्न पाइनेछ । तर, जिल्ला सभापति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको सभापतिमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछैन । बैठकले अन्तर्पार्टी समायोजन हुँदा कांग्रेसमा पद नपाएको, तर विलय हुनुभन्दा अघिको दलको केन्द्रीय समितिको सदस्य रहेको व्यक्तिले समेत १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिको सदस्यमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
छानबिन समितिले थाल्यो काम
कांग्रेसको विधानले केन्द्रीय सभापतिको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यसमितिका दुईजना महामन्त्री सदस्य रहेको क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई समितिको संयोजक बनाएको छ । समितिको शनिबार बसेको बैठकले काम थालेको छ ।
बुधबार र बिहीबार बसेको बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य तथा अधिवक्ता लेखकको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यहरूमा केन्द्रीय सदस्यहरू आनन्द ढुंगाना, जीवन परियार, श्यामकुमार घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कल्याणकुमार गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी सदस्य छन् ।
समितिको बैठकले महाधिवेशनको मिति अन्तिमपटक तोकिएको अवस्थामा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणलाई गति दिन जिल्ला, क्षेत्र र मातहतका समितिलाई निर्देशन दिएको छ । छानबिन समितिलाई क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणका सम्बन्धमा सबै निर्णयको अधिकार दिइएको छ । समितिले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण, वितरणका लागि निर्देशन दिने, अनुगमन गर्ने र सदस्यतामाथि छानबिन गरी अन्तिम नामावली तयार गरी केन्द्रीय समितिलाई बुझाउने परियारले जानकारी दिए ।
कांग्रेसले यसअघि नै केन्द्रले तोकेको मितिमा क्रियाशील सदस्यता नबुझाउने जिल्लाले महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने निर्णय गरिसकेको छ । छानबिन समितिले समयमै क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम पूरा गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने, जानकारी लिने, ध्यानाकर्षण गर्नका लागि समितिका सदस्यहरूबीच कार्यविभाजन गरेको छ ।
समितिले समितिका सदस्यहरू आनन्दप्रसाद ढुंगाना र जीवन परियारलाई प्रदेश १ र २, श्यामकुमार घिमिरे र प्रदीप पौडेललाई बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश तथा कल्याणकुमार गुरुङ र योगेन्द्र चौधरीलाई लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिम्मेवारी दिएको छ ।
समितिले ती कार्य समयमै पूरा गर्नका लागि तल्ला समितिलाई पत्राचार गर्ने, विज्ञप्ति जारी गर्नेलगायत समेत निर्णय गरेको छ । यस्तै, शनिबारको बैठकले छानबिन समितिकोे प्राविधिक कार्यका तर्फबाट डा. प्रदीप पराजुली र प्रशासन तथा निर्णयतर्फ अधिवक्ता केशव रिजाललाई सचिवमा नियुक्त गरेको छ । केन्द्रीय समितिले छानबिन समितिलाई १७ जेठभित्र छानबिन गरी केन्द्रीय समितिलाई क्रियाशील सदस्यको विवरण बुझाउन सीमा तोकिदिएको छ ।
छानबिन समितिलाई क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका सम्बन्धमा जिल्लामा सभापतिको संयोजकत्वमा दुईजना सचिव सदस्य रहेको जिल्लास्तरीय क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानबिन समितिले छानबिन गरी पठाएको क्रियाशील सदस्यहरूको विवरणमाथि पुनरावेदन लिने, छानबिन गर्ने र विवाद निरुपण गर्ने समितिको वैधानिक जिम्मेवारी छ ।
यसअघि सो समितिको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य संयोजक थिए ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पुनः आचार्यलाई नै समितिको संयोजक बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, आचार्यले आफ्नो अस्वस्थतालाई कारण देखाउँदै विधानबमोजिम नै सभापतिकै संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाउन सुझाएका थिए । क्रियाशील सदस्य नै कांग्रेसका तल्लो तहका मतदाता हुन् । त्यसैले कांग्रेसमा क्रियाशीलकै विषयमा सबैभन्दा धेरै विवाद हुँदै आएको छ ।
१३औँ महाधिवेशन आचार्य नेतृत्वको छानबिन समितिले विवाद सुल्झाउन नसकेका ५० हजार क्रियाशील सदस्यको छानबिन अझै बाँकी छ । त्यसवेला केन्द्रीय सभापतिले नै क्रियाशील सदस्यता दिने व्यवस्था थियो । अहिले जिल्ला सभापतिले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । त्यसवेला सदस्यता छानबिनकै लागि मात्रै ६ महिना लागेको थियो ।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
