ललिलतपुर । आगामी असाढ १२ गते गैरन्यायिक खोला मापदण्दविरूद्व खारेज आन्दोलनकाे घाेषण भएकाे छ ।
जेठ ३१ गते शनिवार नेवाःभ्वय छें ज्वागालको ललितपुरमा छलफलबाट सो निर्णय गरिएको हो । सो छलफल कार्यक्रममा धोबिखोला करिडोर प्रभाबित मूल सिमितका अध्यक्ष एवम् संयोजक ऋषि बस्यालले खोला मापदण्डको सर्वोच्चको फैसला गैर न्यायिक गैर संबैधानिक रहेको जनाए । उनले गैर न्यायिक यस अर्थले छ कि निवेदकले माग दावी गरिएको विषय सर्वोच्चले फैसला गरेको छ ।
निवेदकको जनताको माग भनेको खोलाको सुद्धिढीकरण, ढलको उचित व्यवस्थापन, ग्रिनरी, फिल्टर प्लान्ट, रिचार्ज एबल पोखरी यी पाँच बुँदा माग रहेता पनि सर्वोच्चले आफ्नो मनोमानी रुपले साविकमा कायम भएको बाटो बाहेक २० फिट कायम भएको बाटो बाहेक रोक्का राखेर अधिग्रहण गर्ने भनेर सर्वोच्चले निर्णय गरियो त्यो गैर न्यायिक रहेको जनाए । उनले खोला माप दण्ड कुनै पनि हालतमा पारित नगराउनका लागि, खारेजी गराउन एकता बद्ध बाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेको जनाए ।
अधिबक्ता नरेश श्रेष्ठले गैर न्यायिक खोला मापदण्डमा हजारौं फैसला भएता पनि न्याय नपाएकाले अभियान न्यायको बैधानिक धरातल भएकाले आन्दोलन सफल हुने जनाए । उनले जनताको पक्षमा उभिएका राजनैतिक दलहरुले विरोध गर्नु पर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने दलहरुले नगरेको जनाउँदै अब हाम्रो लागि हामी आफैले आन्दोलन गर्नु पर्ने जनाए ।
अधिबक्ता राजु शाक्यले सरकारले खोला मापदण्डको सवालमा सरकार द्धैध चरित्रको भूमिका खेलेको छ । अब गैर न्यायिक खोला मापदण्ड विरुद्ध सडकबाट आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिदै खोला मापदण्ड पीडितको आवाज सर्वोच्चमा पु¥याउने विश्वास दिलाए ।
एक दशकदेखि सडक विस्तार पिडित संघर्षमा निरन्तर रुपमा लागि रहनु भएको जितेन्द्र बज्राचार्यले सर्वोच्च गर्ने फैसला मात्रै हो कुनै गर्ने कार्यान्वयन नगरेकाे जनाए । उनले खोला मापदण्ड पिडितको आवाज सरकार सुन्नै पर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रमकाे संचालन एवम् संयाेजक सामाजिक अभियान्ता राजाराम तन्दुकार गरेकाे कार्यक्रममा उपत्यका सडक विस्तार संघर्ष समितिका केन्द्रिय अध्यक्ष सुमन साय्मीले सत्तामा बसिरहेका राजनैतिक दलहरुको नियत खराब रहेको छ । उनीहरुको कसरी शासक बन्ने जनतालाई कसरी कमजोर बनाउने मात्रै नियत रहेकाले त्यसको विरुद्धमा लाग्नु पर्ने अवस्था भइसकेको जनाए । उनले खोला मापदण्ड मात्र नभई भूमि सम्बन्धी जति पनि मापदण्ड ती सबै मापदण्डहरु सरकारले तत्काल खारेजी गर्नुपर्ने जनाए ।
सरकारबाट जनतामाथि जुन किसिमको शोषण हुन्छ, दमन हुन्छ जनताले अब सोच बदल्नु पर्ने बेला भइसकेको धारणा राखे ।
गैर न्यायिक खाेला मापदण्ड खारेजीकाे नारा समेत लगाइएकाे कार्यक्रममा अदालतकाे काम न्याय इन्साफ दिने हाे फैसला गर्ने हाेइन न्याय मर्न नहुने धारणा अधिबक्ता जुजुकाजी महर्जनले राखेका थिए । साथै कार्यक्रममा भूमि अधिकार संरक्षण समितिका अध्यक्ष श्याम कृष्ण प्रजापतिले हामीले विगतमा बालाजु बाइपास सडक विस्तार पिडितहरूको उद्वार गर्न धैरे ठाउँमा ज्ञापन पत्रहरू बुझाउँदा पनि न्याय पाएनाैं सम्बन्धित निकायहरूले विगत लामो समयदेखि झुक्याएको अनुभव सुनाउँदै थापाथलीका सुकुम्बासी समुदायबाट सिक्दै आफ्नो हक अधिकार कायम राख्न हातहतियारसहित उठ्नु पर्ने र सो अवस्थामा आफुहरू अग्रंपक्ति रहने उद्घोष गरे । खोला मापदण्डको विरूद्वको आन्दोलनको विकल्प नरहेकाले सबै उपस्थितका लागि सबैलाइ आह्वान समेत गरेका थिए ।
बरिष्ठ अधिबक्ता शंकल लिम्बुले खोला मापदण्ड खारेज होइन २०३४ सालको किसानका जग्गा प्राप्ति ऐनमा रहेको घर जग्गा भत्काउने ऐन जति ति सबै खारेज गर्ने आन्दोलन गर्नु पर्नेमान ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साथै २०७२ सालको संविधानमा आवास हक भनेर लेखिए तापनि वि.सं. २०७५ को आवास सम्बन्धिमा हकसम्बन्धी ऐनमा गएर राज्यले चाहियो भने जनताको घर, जग्गा उठिबास लगाउने प्रावधान छ त्यो खारेजीमा लाग्नु पनेमा जाेड दिए ।
खोला मापदण्ड खारेजी मागको उद्देश्यका साथ आयोजित कार्यक्रममा ललितपुरका स्थानी बासिन्दाले सहभागिता जनाएको कार्यक्रममा खोला मापदण्ड खारेजी मागको उद्देश्यका साथ आयोजित कार्यक्रममा ललितपुरका स्थानी बासिन्दाको सहभागिता रहेको जनाएकाे थियाे । बरिष्ठ अधिवक्ता धुर्व लाल श्रेष्ठ बास्काेटाले दबाव सृजना नगरिकन सरकारले जनताको आवाज नसुन्ने भएकाले सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेको जनाए । याे सरकार नैतिक धरातलमा नरहेको जनाउँदै खाेलामापदण्ड गुठीबिध्येक भन्दा पनि खाेला मापदण्ड एक दम जतिल बिषय रहेकाे भनेर स्पष्ट पार्नु भयाे ।
कार्यक्रमका सभापति सुर्यबहादुर तण्डुकारले यदि याे खाेला मापदण्ड कार्यान्वयन भएकाे खण्डमा पीडित पक्ष सबै उठिबास् हुने भएकाले भएकाले अान्दाेलन सफल बनाउन सबैले सहभागीता जनाउन अनुराेध गर्दै कार्यक्रम समापन गरेका थिए ।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
