काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले छायादेवी सेन्टरको विवादसम्बन्धी मुद्दामा दुवै पक्षलाई एक महिनाभित्र बहस नोट बुझाउन आदेश दिएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले एक महिना अर्थात् आगामी १७ मंसिरसम्म बहस नोट बुझाउन आदेश गरेको छ ।
बहस नोट बुझाएपछि अर्को पेसी २४ मंसिरका लागि तोकिएको छ । रिट निवेदक र विपक्षीको बहस सुनेपछि इजलासले लिखित बहस आएपछि मात्रै निर्णय सुनाउने तयारी गरेको हो । काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरी (छायादेवी कम्प्लेक्स) सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएकाले भत्काउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा ४०औं पेसीबाट निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान् बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेका नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भवन भत्काउनुपर्ने माग गर्दै २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरी श्रेष्ठलगायत १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेको थियो । अदालतले सबै मुद्दा एकसाथ राखेर हेरिरहेको छ । सो पोखरी रहेको जग्गा १२ रोपनी १३ आना रहेको छ ।
९ वर्षदेखि १४ पटक हेर्न नमिल्ने, पाँचपटक हेर्न नभ्याउने र स्थगित हुँदै आएको सो विवादसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले २२ माघ २०८० देखि सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । यस मुद्दामा २० माघ २०८० मा प्रधानन्याधीश प्रकाशमानसिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मालपोत, नापी र गुठी संस्थानसँग कागजात पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि २ भदौ २०८१ मा न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेसी चढे पनि हेर्न नमिल्नेमा प¥यो । १७ भदौ २०८१ मा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मालपोत कार्यालय र नापीबाट भएको निर्णयको फाइल माग्ने आदेश भयो ।
सो फाइल अदालतमा पेस भएपछि गत ७ कात्तिकबाट न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा यस मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको हो । मंगलबार दुवै पक्षको बहस सकिएसँगै अदालतले दुवै पक्षलाई लिखित बहस नोट पेस गर्न आदेश गरेको हो ।
मंगलबार रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले गुठीको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले मिलापत्र गराउने अधिकार नभएको जिकिर गरे । ‘राज्यले दिएको सम्पत्ति गुठीले संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘त्यसको लाभकर्ता भनेको हामी सबै नेपाली हौं, सम्पूर्ण नेपालीलाई बाहिर राखेर केही सीमित व्यक्तिले त्यसरी जग्गा अरूका नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेल्नु गैरकानुनी हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले राज्यको सम्पत्तिको मालिक गुठी संस्थान नभई उसको भूमिका भनेको सो जग्गा रक्षा गर्ने मात्रै भएको इजलासमा जिकिर गरे । ‘यो जग्गामा मिलापत्र गर्नु ठगी हो, सातौं शताब्दीकालदेखि लिच्छिवीकालदेखि गुठीको नामबाट आएको जग्गा संरक्षणभन्दा पनि मास्ने र बेचबिखन गर्ने कार्यलाई न्यायसंगत मान्न मिल्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले इजलासमा भने, ‘यो सम्पत्ति कुनै समुदायले दान गरेको नभई राज्यको संरक्षकमा रहने सम्पत्ति हो, कि राज्यले सबै गुठी नास गर्छौं भनेर बोल्न सक्नुपर्छ नभए यो संरक्षण अपरिहार्य छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर छाया सेन्टर बनाउनु कानुनी दृष्टिमा कुनै पनि हालतमा ठीक नभएको जिकिर गरे । ‘नेपालमा पर्यटक छाया सेन्टर हेर्न आउँदैनन्, यहाँ धार्मिक सम्पदा, पोखरी पर्यटन र यहाँको संस्कृति हेर्न आउँछन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बहसका क्रममा भने, ‘हाम्रो ऐतिहासिक सम्पदा यसैगरी मास्दै जाने हो र निरन्तरता दिँदै जाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौं ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले भने—
मिलापत्रबाट व्यक्तिका नाममा गएको जग्गालाई अदालतले करेक्सन गर्ने ठाउँ छ
गुठी संस्थानका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलले साबिकमा यो जग्गा पोखरीको जग्गा भएको र गुठी संस्थानले गल्ती गरेको इजलाससमक्ष जनाए । ‘गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको पोखरीको जग्गामा मोही लाग्नेगरी मिलापत्र भयो, यसमा हाम्रो पक्षबाट गल्ती भयो,’ पोखरेलले बहसका क्रममा भने, ‘गुठीको सम्पत्ति मास्न पाइँदैन तर गल्तीका कारण गुठियारले मोही नलाग्ने प्रकृतिको जग्गा भएकाले मिलापत्रका आधारमा मोही कायम गर्न मिल्दैन ।’
अदालतले गुठीले मोही कायम गराउने निर्णय र मिलापत्रलाई सच्याउनसक्ने (करेक्सन गर्ने) ठाउँ रहेको पोखरेलले जनाए । गुठी संस्थानको जग्गामा ठूलो महल बनिसकेको छ, अब एक–दुई वर्ष गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहनेगरी केही समय छायादेवी कम्प्लेक्सलाई गुठीको मातहतमा ल्याउन सकिने पोखरेलले जनाए । यस विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई रहेकाले अदालतको आदेशानुसार गुठी संस्थान चल्ने जनाए । गुठी संस्थानले यो जग्गा मिलापत्र गराउँदा त्रूटीपूर्ण काम गरेकाले सच्याउने अधिकार सर्वोच्चलाई भएको जिकिरसमेत उनले गरे ।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
