राष्ट्रिय दैनिक / नवलपरासी ,२६ असार
पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पश्चिम नवलपरासीमा बृहत अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
दिनानुदिन सहकारी संस्थाहरुको अवस्था बिग्रदै गएकोले सहकारी संस्थाहरुको समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्कीम श्रेष्ठकाे अध्यक्षता तथा पुर्व गृहराज्यमन्त्री देबेन्द्रराज कण्डेलकाे आतिथ्यतामा सराेकारवाला ,स्थानीय सरकार र क्रियाशील सहकारीकर्मीहरु बिच अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको हाे।
कार्यक्रममा उठेका बिषयबस्तुमाथी बिचार राख्दै कांग्रेस सहकारी विभाग प्रमुख एवं काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका कण्डेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बिकृती अन्त्य गर्न सबै एकजुट हुन आग्रह गर्नु भएको थियो ।
वहाँले “यदि गलत व्यक्तिलाई दण्डित गर्न सकिएन भने त्यसले समाजमा दण्डहिनता बढाउने, बित्तिय अपचलन गर्ने, चन्दा उठाउने र ऋण तिनु पर्दैन भन्ने गलत सन्देश फैलाउने भएकोले त्यस्ता व्यक्ति र कामलाई निरुत्साहित गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको हाे ।
सहकारीको नियम, नियमन र कार्यबिधि आवश्यक रहेको बताउदै ऋण तिर्न निरुत्साहित गर्ने , भ्रमित गर्ने ,आन्दोलनको नाममा चन्दा उठाउनेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कार्वाही हुन्छ भन्ने सुचना निकाल्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । सहकारी ठगी सन्दर्भमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको उजुरीप्रति प्रहरी कार्यालयले कडाइका साथ लाग्न र अंकुस लगाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको हाे।
कार्यक्रममा बर्दघाटका नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठ,सुनवल नगरप्रमुख विमला अर्याल, सरावलका अध्यक्ष सुखाडी प्रसाद चौधरी, प्रतापपुरका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव र सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन, नियमन र सहजिकरण गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको थियो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल, जिल्ला वचत संघका अध्यक्ष राजन आचार्य, विभिन्न सहकारी संस्थाका अध्यक्षहरुले सहकारीमा देखिएका समस्याहरुको बारेमा चर्चा गर्नु भएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्कीम श्रेष्ठले नवलपरासीको सहकारी समस्या घर गाउँका समस्या ,अल्लाेघर पल्लो घरकाे समस्या तथा छिमेकी घरकाे समस्या रहेको अनुमान ब्यक्त गर्दै दुईचार जना भद्रभलायादमी बसेर समस्या समाधान हुने तर्क राख्नुभएको थियो । केही समस्या जटिल रहेकोले त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याई कानुनी उपचार समेत गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे हाे। शान्ति सुरक्षाको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तत्पर रहेको बताउदै नेपाल सरकारले गरेको निर्णयमा आफुहरु सक्रियसाथ लाग्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो ।
सहकारीकर्मीहरुले पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुबाट नियमित ऋण तथा व्याज असुली गर्न समस्या भईरहेको बताउनुभएको थियो । भने ऋण तिर्नु पर्दैन भन्दै गलत प्रचार गर्दै हिड्ने व्यक्ति तथा समूहबाट सचेत रहनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
डिभिजन सहकारी कार्यालयको खारेजी, स्थानीय तहहरुले सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न नसक्नु, जिल्ला संघ तथा विषयगत सहकारी संघहरुको सक्रियतामा कमि जस्ता कारणले सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त बन्दै गएकोमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
