राष्ट्रिय दैनिक / नवलपरासी ,४ असार
नेकपा एमालेकाे विद्यार्थी सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले पश्चिम नवलपरासीको साताैँ स्थानीय तहमा बजेटकाे लागि सुझाव पेश गरेका छन।
अनेरास्ववियुका कार्यवाहक अध्यक्ष सन्जय माैर्य र जिल्ला इन्चार्ज निरज पाैडेलकाे हस्ताक्षरित सुझाव पत्र पश्चिम नवलपरासीको सातवटै स्थानीय तहकाे नीति तथा कार्यक्रका लागि सुझाव प्रदान गरिएको छ।
नवलपरासी जिल्लाको स्थानिय तहहरुले आ.व. २०८१।८२ मा ल्याउने निति, कार्यक्रम तथा बजेटमा बिधार्थीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमहरु समावेश लागि अनेरास्ववियु आग्रह गरेका हुन ।
अनेरास्ववियु नवलपरासीले दिइएको सुझावहरु :
* संस्थागत विधालयहरुमा १०% उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृति उपलब्ध नगराइएको पाइएकोमा सो को निरिक्षण गरि सो छात्रवृति लागु गरि नामावली प्रकाशन सहित सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
• एक बिद्यालय एक नर्सको नीति कार्यान्वयन गर्ने विद्यार्थी बिमा कार्यक्रम ल्याउने साथै विद्यालयहरुमा स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था मिलाउने ।
* सामुदायिक विधालयहरुमा उपलब्ध गराइने दिवा खाजामा अनियमितता तथा गुणस्तरहिन खाद्यबस्तु प्रयोग गरिएको पाइएमा तत्काल कार्वाही गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाइ प्रथामिकता दिइ पालिकाबाट थप बजेटको व्यवस्था मिलाउने ।
* युवा एवम् विद्यार्थी बचाउ कार्यक्रम अन्तर्गत वाल शोषणमा परेका, लागुऔषध दुर्यसनीमा परेका, गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका युवा विद्यार्थीलाई उपचार गर्नका लागि सहयोग र सहजीकरण गर्ने र मानसिक स्वास्थका लागि परामर्श केन्द्र सन्चालन गर्ने,
• बूक फ्री फ्राइडे :- सिप, संस्कृति, योगा, ध्यान, नैतिक शिक्षा, दैनिक प्रयोगहुने काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धि कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थी जागरण गर्ने ।
* मापदण्ड नपुर्याई सन्चालन गरिएका निजि विद्यालयहरुलाई कार्वाही गर्ने र थप कक्षाको अनुमति प्रदान गर्दा मापण्डको आधारमा मात्र गर्ने ।
* अनाथ, अपाङ्ग, अतिविपन्न, आर्थिक स्थिति कमजोर भएका तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृति कोष स्थापना गरी लागु गर्ने ।
* प्राविधिक/व्यवसयिक शिक्षालयको विकासका लागि पहल गर्दै पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम केहि शैक्षिक सस्थांमा अहिलेको वर्ष देखि लागु गर्दै बिस्तारै सबै स्कुलको पहुँचमा पुर्याउने,
* सरकारि एवम् निजि संस्थामा कार्यरत सबै किसिमका कर्मचारी र शिक्षकशिक्षिकाहरुलाई सरकारले तोकेको भन्दा कम पारिश्रमिक दिनेलाई कार्वाही गर्ने,
* सामुदायिक विधालयहरुमा अवैधानिक रुपमा सहयोगको नाममा संकलन गरिने चन्दा
रकमहरु संकलनमा पुर्ण रुपमा रोक लगाउने ।
* सामुदायिक विधालयको स्तरोन्नतिका लागि भौतिक संरचनाहरुमा अधिकतम बजेट विनियोजन गरि स्वच्छ, रमणीय वातावरण सिर्जना गरी शैक्षिक सुधार गर्ने ।
* सरकारी विधालयहरुको स्तरोन्नति एवं प्रविधिमैत्री पठनपाठनमा जोड गरि नतिजा सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
* संस्थागत विद्यालयहरुले शैक्षिक सामाग्रीहरु बिक्री बितरण गरिरहेको अवस्था देखिएकोले यस्ता गतिबिधीहरुमा रोक लगाउने ।
* पालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण विधालयहरुमा यातायातको साधनको रुपमा बसको व्यस्थापन गर्ने र केही बिद्यालयहरुले प्रयोग गरिरहेका भारतिय गाडीहरु पुर्ण रुपमा बन्देज गर्ने ।
* युवा उद्धमीको लागि सिड फण्ड निर्माणका लागि स्थानीय तह देखि निति निर्माण गर्ने र उनीहरुलाई निरन्तर निगरानी गर्ने,
* सबै बिद्यालयहरुमा खेलकुद कार्यक्रम सन्चालन हुने बातावरण सिर्जना गर्ने र प्रोत्साहन सहित पुरस्कृत गर्ने ।
* विधार्थीहरुलाई विभिन्न सीपमुलक तालिमहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
* विभिन्न विधालयहरुमा राजनैतिक खिचातानीका कारण भइरहेका अनियमितताहरु एवं हस्तक्षेप रोकी स्वस्छ तथा शान्त वातावरणमा पठनपाठन गराउनुपर्ने साथै शिक्षक शिक्षिकहरुको राजनितिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिने र नटेरेको खण्डमा तत्काल कार्वाही गर्ने ।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
