नवलपरासी ,२८ चैत
पहिले पहिले नागरिकहरु सामान्य विवादमा समेत अदालत र प्रहरी धाउने गर्थे । तर स्थानीय सरकारको आगमनसँगै न्याय खोज्दै प्रहरी र अदालत धाउने चलन हराउँदै गएको छ ।
स्थानीय सरकारमा पुगेर न्याय माग्ने कामले भने व्यापकता पाउन थालेको छ ।
स्थानीय सरकारमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन भएसँगै थुप्रै ‘अन्याय’ ‘न्याय’ मा बदलिएका छन् । सरल, सहज र कम खर्चमा सत्य तथ्यलाई आधार मानेर न्याय दिनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएदेखि न्यायिक समितिमार्फत् मुद्दा मेलमिलाप हुँदा धेरै राहत पाएका छन् ।
दक्षिण क्षेत्रका पालिकाहरुले न्यायिक समितिबाट झैँझगडा जग्गा, लेनदेन, जग्गा किचलो मुद्दा मेलमिलापकर्ताबाट मिलाउँदै आएका छन् ।
जस्तो कि, सुस्ता गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत वर्ष २०७८-०७९मा ४९ मुद्दा दर्ता भएको ३२ वटा मुद्दा मेलमिलापकताबाट समाधान भएको छ । ९ वटा मुद्दा अदालत पठाइएको र १७ वटा तामेली राखिएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक गीता चौधरीले जानकारी दिइन । त्यस्तै यस वर्ष २०७९-०८०मा ३० वटा मुद्दा न्यायिक समितीमा परेकोमा १७ वटा मुद्दा मेलमिलापकताबाट समाधान भएको र १३ वटा बाँकी रहेको जसमध्ये १ वटा मुद्दा अदालत पाठइएको उपाध्यक्ष चौधरीले बताइन ।
सुस्ता गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा सबैभन्दा धेरै झैँझगडा जग्गा, लेनदेन जग्गा किचलो आउने गरेको बताउँदै गाउँपालिकामा ५ वटा वडा रहेकोमा अब प्रत्येक वडामा मेलमिलाप कक्ष स्थापना गरी वाडैबाट वादविवाद मिलाउने योजना अगाडि सरिएको चौधरीले जानकारी दिइन । सुस्ता गाउँपालिकामा २४ जना मेलमिलाकर्ता रहेक छन् ।
त्यस्तै प्रतापपुर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा यस वर्ष २०७९-०८०मा ९५ वटा मुद्दा परेकोमा ३९ वटा मुद्दा समाधान गरिएकोमा ५३ वटा प्रक्रियामा रहेको प्रतापपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिको संयोजक मानकुमारी चौधरीले जानकारी दिइन । उक्त गाउँपालिकामा सबैभन्दा जग्गा विवाद लेनदेन गालीगौलोज, झैँझगाडाको मुद्दा आउने गरेको उपाध्यक्ष चौधरीले बताइन । प्रतापपुर गाउँपालिकामा ९ वटा वडाहरु रहेकोमा ९ वटै वटा वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी जसमध्ये ८ वडाबाटै मेलमिलापकर्ताबाट वादविवाद मिलाउँदै आएको उपाध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिइन । गाउँपालिकामा ४५ जना मेलमिलापकताहरु रहेका छन् ।
यस्तै सरावल गाउँपालिकमा यस वर्ष २०७९-०८०मा ६३ वटा न्यायिक समितिमा मुद्दा परेकोमा २५ वटा मुद्दा समाधान गरिएकोमा १८ वटा समाधान गर्न बाँकी रहेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिको संयोजक बासमती चमारले जानकारी दिइन । न्यायिक समितिमा वादविवाद सामाधान हुन नसकेको १० वटा मुद्दा अदालत पठाइएको र २ वटा मुद्दा आफैँ मिली फिर्ता लिएको उपाध्यक्ष चमारले बताइन । सबैभन्दा धेरै जग्गा विवाद, जग्गा लेनदेन, घरयासी झैँझगाडा आउने गरेको छ । उक्त गाउँपालिकामा १८ जना मेलमिलापकताहरु रहेको उपाध्यक्ष चमारले जानकारी दिइन ।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
