नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विश्वको तुलनामा अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोगिरहेको छ। हिमनदी पग्लिनु, हिमताल विस्तार हुनु, हिमपहिरो, पहिरो, बाढी तथा हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम बढ्नु यसका प्रमुख उदाहरण हुन्।
चीन, अमेरिका, भारत, युरोपेली संघ र रूसजस्ता राष्ट्रहरू विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जक हुन्। उनीहरूको वर्तमान तथा औद्योगिक युगदेखि सञ्चित उत्सर्जनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि गराएको छ। तापक्रम बढ्दा हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्तार हुने र हिमाली भूभाग अस्थिर बन्ने भएकाले नेपालमा विपद्को जोखिम बढेको हो। कुनै एक घटनाको प्रत्यक्ष दोष कुनै एक देशलाई दिन नसकिए पनि प्रमुख उत्सर्जकहरूको उत्सर्जनले यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको तथ्य स्पष्ट छ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारणभन्दा बढी यसको पीडित राष्ट्र हो। यसले कम उत्सर्जन गरे पनि मानव बस्ती, कृषि, सडक, पुल, जलविद्युत् र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय समस्यामात्र नभई जलवायु न्याय र उत्तरदायित्वको विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ।
“साझा तर विभेदित जिम्मेवारी” को सिद्धान्तअनुसार बढी उत्सर्जन गर्ने र आर्थिक रूपमा सक्षम राष्ट्रहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ। नेपालले राहत वा दयाभन्दा पनि वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा हानि तथा नोक्सानीको न्यायोचित क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्छ। प्रमुख उत्सर्जक राष्ट्रहरूले आफ्नो ऐतिहासिक र वर्तमान जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्छ।
नेपालले जलवायुजन्य क्षतिको व्यवस्थित तथ्याङ्क संकलन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। नेपालको स्पष्ट सन्देश हुनुपर्छ, नेपाललाई दया होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ।
बलवन्त कुर्मी, उपप्राध्यापक, जनसङ्ख्या अध्ययन, बुटवल बहुमुखी क्याम्पस बुटवल, रूपन्देही, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
