राष्ट्रिय दैनिक / नवलपरासी , २५ जेठ
नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
महासंघका सचिव अनिल यादव ले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक राज नेपाल मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक संकटका कारण नेपाली सञ्चार क्षेत्र गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यम बन्द हुने, श्रमजीवी पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक तथा कानुनबमोजिमका सेवासुविधा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था औंल्याइएको छ।
महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार २०८२ चैत १८ गते जारी गरिएको परिपत्रमार्फत संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायलाई सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिइएको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा सरोकारवाला पक्षसँग कुनै परामर्श नगरी गरिएको उक्त निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरेको, संघीयताको मर्मविपरीत रहेको तथा प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघले यसअघि २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष समेत ज्ञापनपत्र बुझाएर निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको भए पनि सरकारले समस्या समाधानतर्फ आवश्यक पहल नगरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नवलपरासीले २०८३ जेठ ७ गतेदेखि एक सातासम्म सञ्चालन गरेको हस्ताक्षर संकलन अभियानबाट प्राप्त हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाइएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय तत्काल सच्याई निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
