राष्ट्रिय दैनिक /नवलपरासी,१० बैशाख
नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नवलपरासीले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै उक्त नीति तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा महासंघले सञ्चार क्षेत्र अहिले नै आर्थिक संकटमा रहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको विज्ञापन नीति झन् घातक हुने चेतावनी दिएको छ।
महासंघका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय द्वारा २०८२ चैत १८ गते जारी परिपत्रले सरकारी विज्ञापनहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ। यसलाई निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि स्पष्ट विभेदपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा यस्तो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्ममाथि गम्भीर आघात पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। साथै, यो कदम खुला अर्थनीति र संघीयताको सिद्धान्तविपरीत रहेको महासंघको ठहर छ।
यसअघि पनि महासंघले २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कुनै ठोस पहल नभएको गुनासो गरिएको छ।
महासंघले सरकारसँग:
विभेदकारी निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न
सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न
श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न
विज्ञापनमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न
जस्ता माग अघि सारेको छ।
माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिँदै महासंघले यस निर्णयले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम थप संकटमा पर्ने र सूचना प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्ने जनाएको छ।
ज्ञापनपत्र बिकास अधिकारी (कार्यवाहक अध्यक्ष) नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक राज नेपाल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको हो।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
