सुरेश यादव / नवलपरासी ,१६ फागुन
लुम्बिनी प्रदेश सकारले सञ्चारगृहलाई समाचार उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रशारणका लागि दिने अनुदान रकममा विभेद गरिएको भन्दै अनलाइन मिडिया सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले अनलाइन मिडियाहरुलाई मासिक एक हजार रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णयले राहतभन्दा बढी अपमानित हुनु परेको सोसाइटीले जनाएको छ ।
सोसाइटीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष गौतम भुसाल तथा महासचिव दिपक घिमिरेले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सकारको निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका छन् । ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सञ्चार गृहहरुलाई सूचना तथा समाचार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रशारणका लागि दिने भनिएको अनुदान रकममा डिजिटल मिडियाप्रति गरिएको विभेदपूर्ण व्यवहारप्रति अनलाइन मिडिया सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना तथा संस्थागत बिकासका लागि अनलाइन मिडियाले विगतदेखि नै खेल्दै आएको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै जनतालाई सुसूचित गर्ने काममा पनि सबैभन्दा छिटो छरितो र सहज पहुँचको रुपमा बिकसित हुँदै गएको अनलाइन मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको स्मरण गराइएको छ ।
सोसाइटीले प्रदेश सरकारले सञ्चार गृहप्रति गरेको विभेदपूर्ण नीतिलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै उपलब्ध गराउने भनेका अनुदान रकम सरकारकै खातामा थप गरी पठाएर विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
साथै प्रचलित बजार मूल्यलाई ख्याल नगरी अनलाइन मिडियाप्रति गरेको अपमानपूर्ण निर्णय नसच्याउँदासम्म सरकारका गतिविधिलाई समेत बहिस्कार गरी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ ।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
