नवलपरासी , १५ पुस
पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकामा अस्तापताल निमार्णको ठेक्का पाएको निमार्ण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता तोड्ने बातएपछी पालिकाले सर्वपक्षीय छलफल गरि निचोड निकाल्ने कोसिस गरेको छ।
सुस्ता गाउँपालिकाको सभाहलमा प्राकृतिक÷कश्यप÷समिर जेभी निमार्ण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएपछि अस्पताल निमार्ण पक्रियामा असर पर्ने भनी वैठक डाकिएको हो।
सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर २ गुदरियामा १० शैयाको अस्पताल बनाउनको निमित्त उक्त निमार्ण कम्पनीसँग २ वर्षमा निमार्ण सम्पन्न गर्न भनि २०७८ असार ७ गते गाउँपालिकाले सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त कम्पनीले पेश्की स्वरुप ४१ लख ९० हजार रुपैयाँ २०७८ सालमै गाउँपालिकाबाट लगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
यदी सोहि अस्पताल निमार्ण भएको खण्डमा संघिय सरकारले अस्पतालमा कार्यरत हुने २२ जना कर्मचारीहरुलाई तलब तथा सेवा सुविधा प्रदान गर्ने, तर सो ठेक्का तोडेर अर्को अस्पतालको निमार्ण गरेको खण्डमा भने गाउँपालिका आफैले अस्पताल सञ्चालन खर्च बेहोर्न बाध्य हुने सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले बताए।
गाउँपालिकाले अस्पताल निमार्णको लागि ठेक्का आह्वान गर्दा ११ वटा निमार्ण कम्पनीले अनलाइन ठेक्का भरेका थिए , तर ८ वटा निर्माण कम्पनीको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि गाउँपालिकाले खोलेको आर्थिक प्रस्तावमा प्राकृतिक÷कश्यप÷समिर जेभीले संयुक्त रुपमा ठेक्का हात पारेका थिए ।
ठेक्का पाइसकेको कम्पनीलाई गाउँपालिकाले कार्यादेश दिएको थियो । गाउँपालिकाका अनुसार कार्यादेश पाएको कम्पनीले काम अगाडी नबढाएपछि गाउँपालिकाले काम अगाडी बढाउन भनी पत्राचार गरेको बताइएको छ ।ठेकेदार पक्ष भने विभिन्न बाहानामा उम्किदै आएको छ।
पेश्की समेत लिइसकेको कम्पनीले काम अगाडी नबढाएपछि गाउँपालिकाले कम्पनीले वैंक ग्यारेन्टि राखेको सनराइज वैंकको नारायणगढ शाखासँग उक्त रकम माग गरेको थियो । तर, सनराइज वैंकले समेत रकम फिर्ता नगरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै पत्राचार गर्न आफूहरु बाध्य भएको गाउँपालिका प्रमुख उपाध्यायले बताउनुभयो । अन्नतः १० प्रतिशत जरिवाना रकम सहित बैंक ग्यारेन्टि फिर्ता गराउन सफल भएको जानकारी दिए ।
अहिले निमार्ण कम्पनीले आयोजना निमार्ण स्थलमा साइड क्लियर नभएको नक्सा अनुसार जग्गा समेत अपुग भएको र साइड क्लियर गरिपाउँ भनी गाउँपालिकालाई निवेदन गर्दा उल्टै स्पष्टिकरण सोधेको र धरौटि रकमको लागि वैंकमा पत्रचार गरेको भन्दै उच्च अदालत बुटवलमा मुद्धा समेत दायर गरेको छ ।
सर्बपक्षीय वैठकमा निमार्ण कम्पनीले दररेट पेश गर्दा गल्तिले कम रकम राख्न पुगेको र घाटा हुने देखेपछि ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको सहभागीहरुले धारणा राखेका थिए ।
सहभागीहरुले कुनै पनि हालतमा ठेक्का रद्द गर्न नहुने र सोही ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने नभए कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव व्यक्त गरेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीले जग्गाको समस्या देखाएको भएतापनि कुनै प्रकारको जग्गाको समस्या नभएको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष कृष्णलाल मुखियाले बताए ।
वैठकमा गाउँपालिका अधिकारीहरु र निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष सहितको टोली स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य विभागमै पुगेर समस्याको समाधान निकाल्न पहल गर्ने बताइएको थियो ।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
