काठमाडौँ – निर्वाचनमा हुने खर्च अत्याधिक हुने गरेको भन्दै राजनीतिक दल, उम्मेद्वारहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा आयोगले न्यून मात्रामा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ।
शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर आयोगले आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावको सन्दर्भमा छलफल गरेको छ। छलफलमा आयोगले उम्मेद्वारहरुले औपचारिक रुपमा गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धाण गरेको छ।
तर व्यवहारमा भने आयोगको तोकेको सीमाभन्दा सयौँ गुणा बढी खर्च हुने गरेको छ। नगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेद्वार बन्न करोडौँ खर्च हुने अवस्था रहेको दलका कार्यकर्ता बताउँछन्।
जसअनुसार महानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख उठ्ने उम्मेद्वारले सात लाख पचास हजार, उपमहानगर पालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखले पाँच लाख पचास हजार, नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखले चार लाख पचास हजार र गाउँपालिकको अध्यक्षको उम्मेद्वार हुनेले बढीमा तीन लाख पचास हजार खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धाण गरेको हो।
त्यस्तै आयोगले महानगरको वडा अध्यक्षको उम्मेद्वारले तीन लाख, उपमहागरकोले दुई लाख पचास हजार, नगरपालिकाको वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार बन्न चाहनेले दुई लाख र गाउँपालिकाको वडामा अध्यक्षको उम्मेद्वार बन्नेले बढीमा डेढ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।
त्यस्तै महानगरको वडा सदस्यको उम्मेद्वार बन्नेले तीन लाख, उपमहानगरपालिकाको वडा सदस्यको उम्मेद्वारले दुई लाख पचास हजार, नगरपालिकाकोले दुई लाख र गाउँपालिकामा वडा सदस्यको उम्मेद्वार हुनेले एक लाख पचास हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।
जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्षले पचास हजार र सदस्यले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको हो।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
