काठमाडौं। पर्याप्त अनुसन्धानबिना नौ सिमेन्ट उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा हालिसकेपछि गल्ती भएको महसुस गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ‘डिफेन्सिफ मुड’ मा देखिएको छ।
भ्रष्टाचार ऐन र राजस्व छलीको मुद्दा फरक हो भन्ने जानकारी नराखी खानी विभागका कर्मचारीसँगै नौ ठूला उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउँदा कमजोर कानुनी आधार पकडिएको महसुस विशेष अदालत पुगेपछि अख्तियारले महसुस गरेको छ। कमजोर कानुनी आधारका कारण राज्यका अन्य अंगले पनि अख्तियारलाई सघाउन नसक्ने जनाउ दिइसकेका छन्।
विशेष अदालतमा मुद्दा दायरपछि कानुनी जटिलताका बारेमा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित आयोगका सदस्यबीच छलफल भएको थियो।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार, छलफलमा खानीका कर्मचारीसहित उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउँदा कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
‘उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने विषयमा कमजोरी भएको छ। उद्योगीको छानविनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पठाउनु पर्थ्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ आयोगका ती सदस्यले बिजमाण्डूलाई भने, ‘यसमा उद्योगीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने कानुनी आधार देखिदैन।’
ती सदस्यका अनुसार उद्योगीले तोकिएको भन्दा बढी खानी दोहन गरेपनि रोयल्टी सबै बुझाएको जिकिर गरिसकेका छन्। त्यो बाहेक बढी दोहन गरेको आधारमा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ तथा खानी पदार्थ नियमावली २०५६ अनुसार वार्षिक परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गर्दा एक लाख जरिवानासमेत तिरिसकेका छन्।
‘रोयल्टी तिरेर खानी उत्खनन गरेको उद्योगीको दाबी छ। त्यसमा पनि तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन गर्दा एक लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत तिरिसकेका कारण उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने आधार कम छ,’ ती सदस्यले भने, ‘यो विषयमा राजस्व अनुसन्धानलाई जिम्मा दिएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्थ्यो।’
स्रोतका अनुसार उद्योगीलाई मुद्दा लगाएपछि निजी क्षेत्रका सबै संस्था फ्रन्टमा आएर विरोध जनाएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र सिमेन्ट उत्पादक संघले समेत उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने कुनै आधार नदेखिएको जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई हत्तोसाहित बनाउने काम गरेको सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। यो विरोधपछि अख्तियार दबाबमा परेको हो।
दबाबपछि अख्तियारले यो मुद्दाका विषयमा कानुनी परामर्श समेत गरको थियो। कानुनी परामर्शमा समेत उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दाको जग कमजोर रहेको निष्कर्ष आएको थियो।
स्रोतका अनुसार यो मुद्दामा कसरी ‘फेस सेभिङ’ गर्ने भन्ने बाटो अख्तियारले खोजिरहेको छ। यसबारेमा महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग पनि छलफल भएको छ।
अख्तियारको यो मुद्दामा खाती पनि सन्तुष्ट छैनन्। स्रोतका अनुसार उपमहान्याधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेललाई मुद्दा दायर गरेकाले समेत खाती असन्तुष्ट बनेका हुन्।
‘हामीले कानुनमा बनाउन सहयोग चाहियो भनेपछि यहाँबाट कर्मचारी पठाएका रहेछौं। तर उहाँलाई नै भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो मुद्दामा हामीले कुनै सहयोग गर्न सक्दैनौं।’
कर्मचारी नै छैनन्
अख्तियारमा अहिले कानुन बुझेका परिपक्व कर्मचारी नभएकाले समस्या आएको स्रोतले बतायो। ‘अनुसन्धान र कानुन बुझेको कर्मचारी नहुँदा अख्तियार यो मुद्दामा चुकेको देखिएको छ,’ कानुन मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘त्यही भएर यो मुद्दाले अख्तियारलाई संकटमा पारेको छ।’
उनका अनुसार कानुन बुझेका धेरै कर्मचारी केही समय पहिला महान्याधिवक्ता कार्यालय आएका थिए। अहिले त्यहाँ कर्मचारीको अभाव छ।
‘कानुनी विषयमा जानकार भएन भने मुद्दा कमजोर मात्रै होइन अख्तियारकै साख जान्छ। अहिले अख्तियारमा कर्मचारी नहुँदा धेरै समस्या भइरहेको छ,’ अख्तियारकै एक अधिकृतले भने।
उनका अनुसार कानुनी विषय नबुझ्दा खानीको यो मुद्दामा धेरै छिद्रहरु छन्। ती अधिकृतका अनुसार मुद्दा दायर गर्ने दिनमा समेत धेरै विषय नसमेटिएपछि विशेष अदालतले धेरै पटक फिर्ता पठाएको थियो।
‘मुद्दा दर्ता गर्न लगेको फाइलमा धेरै विषय स्पष्ट थिएन। विशेषका कर्मचारीले समेत कति कमजोर फाइल रहेछ भनेका थिए,’ ती अधिकृतले भने, ‘मुद्दा दायर गर्ने कम्पनीको ठेगाना समेत प्रष्ट थिएन।’
रामप्रसादको खातामा २० करोड
खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको खातामा २० करोड रुपैयाँ ट्रान्जेक्सन देखिएपछि अख्तियारले यो मुद्दामा हात हालेको थियो।
अख्तियारमा घिमिरेको उजुरी परेपछि बैंक खाता हेरिएको थियो। त्यो खातामा २० करोड रुपैयाँ ट्रान्जेक्सन भएको देखिएपछि यो मुद्दालाई अगाडि बढाएको थियो।
‘रामप्रसाद र उनकी श्रीमती सरकारी कर्मचारी हुन्। सरकारी कर्मचारीको खातामा २० करोड देखिएपछि अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्याइएको हो,’ अख्तियारका एक सदस्यले भने, ‘सुरुमा आफैंले खानी दोहनको अध्ययन गरेर १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व छली भने पछि अर्को कमिटी बनाएर उन्मुक्ति दिँदा उद्योगीबाट पैसा लिएको आधारमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरिएको हो।’
यसरी आएको थियो बाहिर
तोकिएको भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उजुरी विभागमा आएपछि २०७६ जेठ १४ गते तात्कालिन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बन्यो।
त्यो समितिले ९ वटा सिमेन्ट उद्योगले उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गर्दै २०७६ असार ३१ गते १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति उठाउनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन दियो।
त्यो प्रतिवेदन आएको एक वर्षपछि २०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा दोस्रो समिति गठन भयो। त्यो समितिले ९ वटा उद्योगलाई १८ लाख मात्रै जरिवाना लिने निर्णय गर्यो।
त्यो बेलामा सुरुमा अध्ययन समिति संयोजक बनेका घिमिरे विभागको महानिर्देशक बनिसकेका थिए। यो विषय उद्योग मन्त्रालयमा पनि पुगेको थियो। उद्योग मन्त्रालयले सबै क्षेत्राधिकार विभागको भन्दै खानी विभागमै फाइल फिर्ता गरेको थियो।
घिमिरेले आफ्नो प्रतिवेदनविपरीत सामान्य जरिवाना गरेपछि त्यहीँका कर्मचारीले अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए। त्यही उजुरीका आधारमा आयोगले उनै घिमिरेको प्रतिवेदनमा ठम्याएको राजस्व नोक्सानी गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा हालेको हो। मुद्दा हाल्नु अघि नौ जना उद्योगका संचालकलाई बयानका लागि आयोगले बोलाएको थियो।
@bizmandu.com
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
