लेखक – अतुल पाठक
नेपालमा जातीय विभेदको सुरुवात कहिले र कसरी भयो भन्नेबारे ठयाक्कै कुनै तथ्य र प्रमाण भेटिदैन। तर केही लिखित प्रमाण हेर्ने हो भने नेपालमा जातीय विभेद करिब २६ सय वर्षभन्दा पहिले नै सुरु भइसकेको देखिन्छ। गौतम बुद्धले एउटी चण्डालकी छोरीको हातबाट पानी खाएपछि निकै आलोचना भएको कुरा बुद्धको जीवनीहरुमा पढ्न पाइन्छ।
जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐनमा जातीय विभेदलाई एउटा स्वभाविक प्रक्रिया मानेर कानुन बनाइएको थियो। त्यसले सम्पुर्ण जनता, सामाजिक सांस्कृतिक समुह, जातजातिहरुलाई तल र माथिको वर्णाश्रममा राखियो। उच्च र तल्लो जातको सिमारेखा कोर्यो। उच्च जात हुनुको मतलब उच्च किसिमको अवसर प्राप्त गर्नु, उच्च ओहदामा बस्नु, उच्च सुविधाहरु उपभोग गर्नु, तल्लो जातलाई हेप्न र कजाउनको लागि स्वभाविक रुपमा अधिकार पाउनु भन्न भयो। त्यस्तै तल्लो जाति हुनुको मतलब चाहि तल्लो स्तरको काम गर्नु, कम सम्मान पाउनु,र माथिल्लो जातिबाट हेपिएर बस्नु, उनीहरुको सेवामा तल्लीन हुनु भन्ने भयो। नेपालमा जातीय विभेदलाई एक हिसाबले स्वाभाविक रुपमा मानिदै आइयो। सन १९९० पछि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु भए लगत्तै त्यस्तो उचनिचलाई लोकतन्त्र को बिरुद्ध भएको आवाजहरु उठ्न थाले। तर अहिले पनि कतिपय मान्छेहरु जातीय र जन्मको आधारले अरुलाई हेप्नुलाई स्वभाविक मान्ने पनि प्रशस्तै छन।
२००७ सालको आन्तरिम संविधानले दलितलाई पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको थियो। २०४७ को संविधानले सार्वजनिक ठाउँमा विभेद गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरिएको थियो।
२०७२को संविधानले निजी तथा सार्वजनिक ठाउँमा कहि पनि विभेद गर्न नपाइने कुरालाई सुनिश्चितता गरिएको हो।
संविधान ऐन कानुनमा दलित सम्बन्धी हकको प्रशस्त व्यवस्था गरेपनि दलित समुदायको उत्पीडन निमिट्यान्न
हुन सकेको छैन। नेपालमा राजनितिक परिवर्तन,राज्य संरचना र व्यवस्थामा थुप्रै परिवर्तन भएको देखिन्छ। तर समाजको चरित्र र मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न सकेका रहेनछौ भन्ने कुराको पुष्टि दलितमाथि भएको जातीय भेदभाव, अन्याय र अत्याचारले गरी रहेको छ।
नेपाललाई जातीय विभेद मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको २०६३ जेठ २१ नेपालका दलित समुदायका लागि एक ऐतिहासिक दिन थियो। त्यसपछि पहिलो पटक २०६८ सालमा जातीय भेदभाव छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ जारी भयो। जातीय विभेद गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने बाटो अझै खुकुलो भयो तर दलित समुदायले कल्पना गरे जस्तो हुन सकेको छैन।नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १४ वर्ष पुगेको छ, तर हाम्रो समाजमा अहिले पनि छुवाछुत प्रथा एउटा भाइरस जस्तै भएको छ, जसलाई खोप को आवश्यकता छ।
जातीय छुवाछूत र विभेद कुनै एक समुदायको मात्र समस्या नभएकाले यसको उन्मूलनमा तीनै तह सरकार, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सञ्चार र आमनागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । सरकारवादी हुने यस्ता घटनामा घटनाको प्रमाण पुर्याउन प्रहरी प्रशासन अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । जातीय छुवाछूतजस्तो मनो–सामाजिक समस्याको कानुनी उपचारले मात्र समाधान गर्न नसकिने इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । मनोविज्ञानमा पर्ने जातीय विभेदको चोटलाई ‘नीलडाम’ झैँ प्रमाणमा देखाउन नसकिने भएकाले न्याय सम्पादन, सामाजिक व्यवहार, मूल्य, मान्यतामा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । २००७ सालको सेरोफेरोमा नेपाली काँग्रेसले जातभात विरोधमा हलो क्रान्ति गरेको थियो, कम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः जातभात मान्दै मान्दैनन्, राजा महेन्द्रले २०२० मा कानुन ल्याउनुभएकै थियो, सशस्त्र द्वन्द्वरत तत्कालीन माओवादीले जातपात मान्नेलाई कडा कारबाही गर्ने गरेका थिए । राजनीतिक उद्देश्य राखेर गरिने यस्ता क्षणिक अभियान र कानुनले मात्र शताब्दीऔंँ पुरानो जातीय विभेदको अन्त्य नहुने भएकाले अभियान र घोषणाभन्दा हरेक नेपालीले अन्तरमनदेखि जातीय समानताका पक्षमा सङ्कल्पित भई न्यायोचित समाज निर्माणमा योगदान दिनुपर्छ । जातीय विभेद समाजलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वमा अँचेट्ने विषालु आधार हो ।
गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा टेलिभिजनबाट जातीय विभेदका विरुद्धमा बहस र छलफल गर्दा उच र निच प्रश्नको उत्तर खोज्ने मनसायबाट दुई चारवटा एपिसोड चल्दै गर्दा जात व्यवस्था हुर्काउनेहरूको निध हराम हुन्छ भने अभियानको रूपमा जातको प्रश्न जस्ता कार्यक्रम रेडियो टिभी सामाजिक सञ्जाल पत्रपत्रिकामार्फत प्रसारण गर्ने हो भने त यहाँ ठूलै भूकम्प जाने रहेछ । त्यसैले समाजमा रहेका केही अतिवादी चिन्तनबाट पे्ररितहरूको चेतनामा जातीय विभेद अमानवीयताको अभ्यास हो भन्ने ब्रेन वास गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालका राजनीतिक दलले जातिय विभेद र छुवाछूतविरुद्ध जति नै चर्का भाषण गरेपनि पार्टीभित्र नै जात व्यवस्थालाई जोगाइराखिएको छ । पार्टीभित्र नै दलितलाई विभेद गरिन्छ । हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको पहुँचलाई बेवास्ता गरिन्छ । कुनै उच्च राजनीतिक पदका सवालमा होस् या पार्टीले दिने टिकटका सवालमा होस् हरेक क्षेत्रमा विभेद गरिएको छ । बोलीमा समानता समावेशिता भने तापनि व्यवहारमा त्यस्तो अभ्यास भएको राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिँदैन । समाजमा रहेको जातीय विभेद गलत हो भने पनि राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई उखेल्न तयार हुँदैन । किनभने उसले पनि त्यही व्यवस्थालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेको हुन्छ । अलिक पढे/लेखेको शिक्षित दलितलाई अगाडि ल्यायो भने यो त बाहुन भन्दा पनि बाठो छ, यसले त सबै सखाप बनाउँछ भन्ने सोच पाइन्छ भने अलिक कम शिक्षित भएकोलाई अवसर दिइयो भने हेर यो देशमा के देख्न परेको, यस्तालाई पनि सांसद/मन्त्री बनाउने भन्ने थुप्रै हुन्छन । जसका कारण दलित समुदायका व्यक्तिलाई उच्च तहमा पुग्ने अवसर नै जुर्दैन । नेपाली समाजमा जातीय विभेद कसरी जकडिएर रहेको छ भन्ने कुरा रुकुमको चौरजहारीमा जातीय विभेदको सिकार भएर हत्या गरिएको नवराज विक लगायत ६ जनाको लासले प्रष्ट पारेको देखिन्छ।
कानुन नै बनाएर नेपालमा छुवाछुत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाइएको तथा देशलाई नै छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएको भए पनि व्यवहारमा भने जातीय विभेद कायमै रहेको यो घटनाले देखाएको छ।
सार्वजनिक स्थलमा हुने जातीय भेदभाव र छुवाछुतमा केही कमि आएपनि विवाह र प्रेम सम्बन्धलाई लिएर ज्यानै लिने सम्मको घटनाहरु जारी रहेका छन।
जातीय विभेद एक सामाजिक कुप्रथा हो। यो हाम्रो राष्ट्रकै जटिल समस्याको रुपमा रहेको छ। यसको समाधानका लागि लामो समयदेखि विभिन्न नितिगत र संरचनात्मक प्रयासहरु हुदै आएका छन। नेपालको संबिधान (२०७२) ले दलितका हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना समेत भइसकेको अवस्था छ। देशमा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरू, शासकीय व्यवस्था र संरचनामा आमुल परिवर्तन हुदा पनि छुवाछुत र जातिय विभेद जस्तो सामाजिक कुप्रथाको अन्त्य हुन नसक्नु दुखद विषय हो। दलित समुदायले राज्यको लागि गरेको महत्वपूर्ण योगदान सम्मानजनक छ। देशमा भएको विभिन्न ठुला आन्दोलनहरु अझ खासमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा दलित समुदायले गरेको बलिदानी पुर्ण योगदानको छुट्टै इतिहास छ।
जातीय छुवाछूत हाम्रो समाजको कलंक हो,धब्बा हो,यो पुरातन चिन्तन हो सभ्य समाजमा वर्जित छ यो कानुनी रुपमा सामाजिक रुपमा अवैध हो गैरकानुनी हो।यो एक सामाजिक समस्या भएता पनि दलित समुदाय आफै भित्र पनि अन्तर्निहित समस्या भएकाले यसको निरुपणकाे लागि अरु कसैले केही गरिदिनु भन्दा पनि स्वयम दलित समुदायले नै आफु र आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न जरुरी देखिन्छ। त्यसैले जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि पहिला हाम्रो समाजको मानसिकतामा परिवर्तन हुन पर्छ।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
