राष्ट्रिय दैनिक / नवलपरासी ,५ पुस पश्चिम नवलपरासीको सरावल–५, दुबौलियास्थित विनोद–नीता कण्डेल आधारभूत विद्यालयमा बाल विकास शिक्षक छनोटका लागि तोकिएको परीक्षा करिब आठ महिनादेखि जानाजानी अल्झाइँदै आएको पाइएको छ। पटक–पटक परीक्षा तोकेर अन्तिम समयमा स्थगित गरिनु कुनै संयोग होइन, बरु पूर्वनियोजित चलखेलको संकेत भएको स्थानीयको आरोप छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कोइल सहानीकै कारण पहिलोपटक परीक्षा रोकिएको तथ्य बाहिर आएको छ। समितिले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पनि अध्यक्ष स्वयं संयोजक रहेका बेला उहाँकी छोरी पनि उम्मेदवार भएको कारण ‘पुनः निर्णय आवश्यक’ भन्दै परीक्षा रोक्नु स्पष्ट रूपमा स्वार्थको टकराव हो। प्रश्न उठ्छ — अध्यक्षको छोरीका लागि परीक्षा रोकिने हो भने अरू अभ्यर्थीको भविष्यको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? लामो दबाबपछि पुस ५ गते शनिबार परीक्षा हुने भनेर सूचना निकालियो। तर परीक्षाको एक दिनअघि नै ‘तयारी नपुगेको’ हास्यास्पद कारण देखाउँदै दोस्रोपटक परीक्षा स्थगित गरियो। आठ महिनासम्म तयारी गर्न नसक्ने विद्यालय प्रशासनको यो अवस्था शैक्षिक अराजकताको चरम नमुना हो। परीक्षार्थीलाई पटक–पटक खबर गरराएर ,परीक्षा तयारी गराएर अन्तिम क्षणमा परीक्षा रद्द गर्नु मानसिक यातना र संस्थागत गैरजिम्मेवारी बाहेक केही होइन। यसैबीच पश्चिम नवलपरासी जिल्लाभर शिक्षक भर्नामा खुलेआम आर्थिक चलखेल भइरहेको गुनासो झनै बलियो बन्दै गएको छ। बाल विकास शिक्षक भर्ना खुलेको लामो समय भइसक्दा पनि अधिकांश विद्यालयमा परीक्षा गराइएन। केही सीमित विद्यालयमा मात्र परीक्षा गरिनु छानिएको व्यक्ति पहिले नै तय भइसकेको आशंका जन्माउने खालको छ। महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय सरावल, त्रिमूर्ति प्राथमिक विद्यालय पिपरा लगायतका विद्यालयमा परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने न मिति छ, न स्पष्टता। स्थानीयको आरोप छ — योग्यता र अनुभव होइन, अध्यक्ष–प्रधानाध्यापकको नजिकको मान्छे र बढी पैसा दिने व्यक्ति नै शिक्षक बन्छ। नवलपरासीमा यस्ता घटनाका थुप्रै उदाहरण र प्रमाणहरू रहेको बताइन्छ। यदि यो आरोप सत्य हो भने, शिक्षा क्षेत्र अब सेवा होइन, कमाइको अखडा बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ। प्रश्नहरू गम्भीर छन् : – परीक्षा किन पटक–पटक अन्तिम घडीमा स्थगित गरिन्छ ? – अध्यक्षको छोरी उम्मेदवार हुँदा प्रक्रिया किन रोकिन्छ ? – योग्य उम्मेदवारलाई पन्छाएर कसलाई शिक्षक बनाइँदैछ ? – सरावल गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा मौन किन छ ? अब पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसिरह्यो भने, यो मौनता स्वयं अपराधमा सहभागिता ठहरिनेछ। शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थिक लेनदेनको बन्धक बनाइएको यो प्रकरणमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया लागू गर्न स्थानीयवासीले जोडदार माग गरेका छन्। राष्ट्रिय दैनिक राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
