काठमाडाैं ,२१ कार्तिक सरकारले गत साउनदेखि रोक्का राखिएको स्थानीय तहको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तयारी भएको हो । भू-उपयोग नियमावली,२०७९ को प्रावधानबमोजिम २०८२ असार मसान्तसम्म मात्र जग्गाको वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहहरूलाई म्याद दिइएकोमा उक्त म्याद १ वर्ष थप गर्न भूमि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा आफ्नो सिमानाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने भू–उपयोग नियमावलीमा प्रावधान छ । २०७९ जेठ २३ गते उक्त नियमावली जारी हुँदा नियमावलीको नियम (५) को उपनियम (७) मा नियमावली प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहले वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, सरकारले त्यसलाई संशोधन गरेर पछि २०८२ असार मसान्तसम्मको म्याद तोकेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म २५३ स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरणको काम पूरा गरेका थिए । ‘त्यसपछि ५ सय स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरणको काम नसकेको हुनाले वर्गीकरण नभएका स्थानीय तहमा जग्गाको कित्ताकाटको काम रोक्का भएको थियो,’ भट्टले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले अब त्यसको म्याद २०८३ असारसम्म संशोधन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा प्रस्ताव पेश गरिएको हो ।’ असोज २९ गते नै पेश गरिएको उक्त प्रस्तावमा सामान्य भाषिक परिमार्जनसहित पारित भएर अब मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुने उनले खुलाए । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएलगत्तै रोक्का भएको ती स्थानीय तहको कित्ताकाटको काम फुकुवा हुने उनले बताए । तर, २०८३ असार मसान्तसम्म बाँकी स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम सक्नुपर्ने उनको कथन छ । स्थानीय तहले वन क्षेत्रको जग्गा, कृषि क्षेत्रको जग्गा, आवासीय क्षेत्रको जग्गा, पुरातात्त्विक महत्त्वको जग्गासहित कुन जग्गा हो भन्ने कुराको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो वर्गीकरण नगरिएको स्थानीय तहमा गत साउनदेखि कित्ता काटको काम रोक्का छ । त्यही फुकुवा गर्नका लागि भूमि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको हो । २०८२ असारसम्म २५३ स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरणको काम सकेमा अहिलेसम्म त्यो संख्या ३ सयसम्म पुगेको हुनुपर्ने भट्टको अनुमान छ । बाँकी स्थानीय तहले अबको असारसम्म जसरी पनि वर्गीकरणको काम सकिसक्नुपर्ने हुन्छ । भूमि बैंक पनि कार्यान्वयनमा ल्याइँदै त्यसबाहेक सरकारले भूमि बैंक पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ । भूमि ऐनमा भएको प्रावधानबमोजिम सरकारले भूमि बैंक पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको प्रवक्ता भट्टले बताए । भू–उपयोग ऐनको दफा २१ मा ‘भूमि बैंक’सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘भू–उपयोग वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ । सोहीबमोजिम सरकारले उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शायद सो प्रस्ताव पास हुने प्रवक्ता भट्टले बताए । ‘कुनै व्यक्तिको जग्गा छ भने व्यक्तिले स्थानीय तहसँग एमओयू गरेर जग्गा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न सक्ने र स्थानीय तहले सोबमोजिम प्रतिफल दिनेगरी भूमि बैंक स्थापना गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको हो,’ भट्टले लोकान्तरसँग भने । राष्ट्रिय दैनिक राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
