राष्ट्रिय दैनिक /नवलपरासी ,३० साउन
निजी तथा आवासीय विद्यालय संचालकहरूको छाता संगठन प्याब्सन सुनवलले प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा समावेश गरिएका केही प्रावधान प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै सुनवल नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रमुख बिमला अर्याललाई आज संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्याब्सनका अनुसार नेपालको शिक्षा विकासमा निजी क्षेत्रको चार दशक भन्दा बढीको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । यस क्षेत्रमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको छ, जसबाट ४ लाख भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन । निजी विद्यालयहरूले देशका ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएकोे दावी प्याब्सनको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा ७.२ प्रतिशत र शिक्षाको वार्षिक बजेटमा करिब ३५ प्रतिशत योगदान पुर्याएको प्याब्सनले जनाएको छ ।
तर, हालै प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रको लगानी र भविष्य माथि गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा गरेको प्याब्सनको भनाइ छ । प्याब्सनले यी प्रावधानहरू अव्यावहारिक, लगानी प्रतिकूल र पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएको छ ।
प्याब्सन सुनवलका अध्यक्ष चोलाकान्ता रेग्मीका अनुसार, प्याब्सनले विधेयकबाट ‘निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ’ भन्ने वाक्यांश र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउन माग गरेको छ । साथै, हाल कायम रहेको १०% छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने र छात्रवृत्तिको दायरामा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क मात्र कायम गरिनुपर्ने प्याब्सनको माग छ । प्याब्सनले यी मागहरूलाई सम्बोधन नगरिएमा यसले देशको शैक्षिक चक्र मात्र नभई आर्थिक चक्रलाई समेत गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
