काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । चौधरी विधान विपरीत मधेसी कोटाबाट १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएको भन्दै कांग्रेस नेता डा. सुभाषचन्द्र यादवले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उनको रिट निवेदनमा सर्वोच्च प्रशासनले फागुन ८ गतेलाई पेशी तोकेको छ । कांग्रेसका निवर्तमान कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवका छोरा रहेका यादवले चौधरीसँगै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । पाँच जनाको मधेसी कोटामा उनी छठौं भएका थिए । कांग्रेसको विधानले १० वर्ष निरन्तर कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको महाधिवेशन प्रतिनिधिमात्र केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेख गरेको भन्दै यादवले चौधरीको उक्त अवधि नपुग्ने जिकिर रिट निवेदनमा गरेका छन् । केन्द्रीय निर्वाचन समिति, निर्वाचन आयोगले आफ्नो कुरा नसुनेपछि अदालत जान बाध्य भएको यादवले बताए । ‘हाम्रो संशोधित विधानमा या त जुन पदमा समायोजन (अर्को पार्टीबाट आएको) भएको हो त्यहीँ पदमा लड्न पाउने भन्ने हो । होइन भने १० वर्ष क्रियाशील भएको हुनुपर्यो । त्यो चौधरीजीको हकमा पुग्दैन,’ उनले भने । १० वर्षे प्रावधानका कारण अरु सदस्यले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको तर पैसा र उच्च ओहदाकोलाई विधान नलाग्ने हो भन्दै उनले रिट निवेदनमा प्रश्न गरेका छन् । यादवले यसअघि केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा उजुरी दिएका थिए । तर समितिले खारेज गर्दै चौधरीलाई नै मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि उनी उजुरी लिएर निर्वाचन आयोग पुगे । आयोगले कांग्रेसलाई सोध्यो । कांग्रेसले पार्टीको निर्वाचन समितिले सदर गरेको भन्दै चौधरीको पद वैधानिक भएको जवाफ दियो । पार्टी र निर्वाचन आयोगबाट विधान मिच्नेगरी निर्णय आएको भन्दै आफू अदालत पुगेको उनको भनाइ छ । कांग्रेसलाई विधानअनुसार हिँडाउन आफू अदालत गएको यादवले बताए । ‘विनोद चौधरीको क्रियाशीलता १० वर्ष पुगेको हो भने मलाई भन्नु केही छैन । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । के हो वास्तविकता भनेर बुझ्न अदालत गएको हुँ,’ उनले भने । राष्ट्रिय दैनिक राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
