राष्ट्रिय दैनिक / नवलपरासी ,२९ साउन
सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि असहमति जनाउँदै निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन र नेशनल प्याब्सन आन्दोलनमा उत्रिएको छ। पश्चिम नवलपरासी जिल्ला भित्रका सातै पालिकामा पालिका प्रमुखलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
यसै अन्तर्गत सरावल गाउँपालिका समेत पालिका अध्यक्ष सुखाडी प्रसाद चाैधरी, उपाध्यक्ष बासमति हरिजन र शिक्षाशाखा प्रमुख प्रमाेद यादवलाई प्याब्सन सरावलका अध्यक्ष कुल नरायण चाैधरी तथा नेशनल प्याब्सन नवलपरासीको अध्यक्ष राेहित कहारको नेतृत्वमा गएको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। सरकारले निजि शैक्षिक संस्थाहरुका मागलाई बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै चाैधरीले प्याब्सनले माग सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
प्याब्सनका जिल्ला उपाध्यक्ष बालकृष्ण लम्सालकाे अनुसार राज्यले निजी शैक्षिक संस्थाको योगदानको कदर नगरेको र विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका चार विषयमा आपत्ति जनाएको बताउनु भयो । ती मागहरूमा निजी विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाइने वाक्यांश हटाउने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउने, विद्यमान १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रावधानलाई निरन्तरता दिने तथा छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम राख्ने समावेश छन्।
आज पालिकाहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाएको प्याब्सन र नेशनल प्याब्सन साउन ३० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, र जिल्ला समन्वय समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ। भदौ १ गते प्रदेश मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई, भदौ २ गते जिल्लास्थित संघीय सांसदलाई र भदौ ७ गतेसम्मका अन्य दबाब कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्। उक्त समयभित्र माग पूरा नभए विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले दिएको छ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा प्याब्सनका जिल्ला काेषाध्यक्ष बिष्णु चाैधरी,जिल्ला सदस्य सुदिप चाैधरी,जिल्ला सदस्य अशोक चाैधरी र नेशनल प्याब्सन नवलपरासीको अध्यक्ष राेहित कहार ,जिल्ला सदस्य ब्रम्हा यादव लगाएतकाे उपस्थिति रहेको थियोे ।
राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।
