नेपालको संविधानमा शिक्षा

नेपालको संविधान मिति २०७२/०५/३० गते संसदबाट पारित भई मिति २०७२/६/१ गते तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट प्रमाणीकरण भई यसको २ दिन पछि अर्थात मिती २०७२/०६/३ गते जारी भयो ।

नेपालको वर्तमान संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी कुरा संविधानको भाग्-३ को धारा ३१ मा शिक्षा को हक अन्तर्गत उपधारा-१ मा प्रत्येक नागरिकको आधारभूत शिक्षामा पहुंच हुने छ , धारा-२ आधारभुत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क र माद्यमिक शिक्षा निशुल्क रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी धारा-३ मा उच्च शिक्षाको हकमा अपाङ्गता भएका र विपन्न वर्गका बालबालिकालाई कानुन बमोजिम उच्च शिक्षा निशुल्क रहने व्यवस्था गरे पनि संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि यस सम्बन्धमा कानुन बन्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी उपधारा -४ मा हेर्ने हो भने अन्धोलाई ब्रेल लिपिमा छापिएको किताब र बहिरालाई सांकेतिक भाषा निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था राखेको देखिन्छ र अझै उपधारा ५ को कुरा गर्ने हो भने यसमा त प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषमा विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

त्यसैगरी वर्तमान संविधानको भाग -३ को धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा पनि प्रत्येक बालबालिकाले परिवार र राज्यबाट शिक्षा, सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकास, प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको देख्न सकिन्छ यस सन्दर्भमा पनि राज्य द्वारा उल्लेखनीय प्रयासहरू नभएको अवस्था छ। र भाग -४०मा दलितको हक सम्बन्धमा रहेको धाराले पनि प्रत्येक दलित बालबालिकाले प्रा.वि. देखि उच्च शिक्षा सम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहितको निशुल्क शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्था गरेको देख्न सकिन्छ तर सरकारले अहिले सम्म राज्यले संघीय कानून बनाउन नसकेकोले यसको लाभ संबंधित वर्गले उठाउन सकेका छैनन ।

त्यस्तै भाग -४ को धारा ५१मा राज्यको नीति सम्वन्धमा ब्यवस्था रहेको छ जसको खण्ड ज मा आधारभुत आवस्यकता अन्तरगत शिक्षा सम्बन्धी नीतिको चर्चा गरेको देख्न सकिन्छ । शिक्षा सम्बन्धीको नीति मा उपधारा -१ मा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यवसायीक,रोजगारमूलक, सिपमुलक र जनमुखी बनाउँदै सक्षम , प्रतिस्पर्धी,नैतिकवान र राष्ट्रपति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ , उपधारा-२ ले राज्यको शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र निजी लगानीको क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्दै शिक्षालाई सेवामुलक बनाउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ। उपधारा -३ मा नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सिकाइ सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना गर्ने नीति अंगिकार गरेको देख्न सकिन्छ भने उपधारा -४ मा उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय,सहज र पहुंच योग्य बनाउँदै निशुल्क गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन् गरेको देखिन्छ ।

वर्तमानको संविधानको अनुसूचीमा हेर्ने हो भने शिक्षाको अधिकार संघ,प्रदेश र स्थानिय सरकारमा बाँडफाँड गरेको हेर्न सकिन्छ।
अनुसूची -५ मा संघलाई केन्द्रीय विश्व विद्यालय, केन्द्रिय विश्व विद्यालय सम्बन्धी मापदण्ड र नियमन , केन्द्रिय पुस्तकालय र प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरण गरेको देख्न सकिन्छ भने
अनुसूची -६ मा प्रदेशलाई प्रदेश स्तरको विश्व विद्यालय,उच्च शिक्षा पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय खोल्ने सम्बन्धी हक प्रदान गरेको देख्न सकिन्छ त्यसैगरी अनुसूची -८ मा स्थानीय तहलाई आधारभुत र माद्यमिक शिक्षाको अधिकार प्रदान गरेको देख्न सकिन्छ। र खेलकुद,पत्रपत्रिका,शिक्षा सबन्धिको अधिकार अनुसूची-९ मा राखी तीनवटै सरकारको साझा अधिकारको रूपमा रहेको देख्न सकिन्छ।
यसरी नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धीको विषयहरु उल्लेख रहेको हेर्न सकिन्छ ।

यसरी नेपालको संबिधानले शिक्षा सम्बन्धी जनहितका विषयहरु समेटे पनि संघीय कानुन हालसम्म पनि बनेको छैन जसले गर्दा यी विषयहरु ओझेलमा परेको अवस्था रहेको छ ।

सहजकर्ता: जाहिद खान

राष्ट्रिय दैनिक

राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।