आप्रवासी कामदारको अवस्था र अधिकार

आप्रवासी कामदारको अवस्था र अधिकार
प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो योग्यता, क्षमता र छनोटअनुसार रोजगारी प्राप्त गर्नु उसको अधिकार हो ।

आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९९० को धारा २ (१) ले आफू नागरिक नरहेको राष्ट्रमा तलब पाउने क्रियाकलापमा लगाइने वा लागेको वा लगाइएको व्यक्तिलाई सम्झनुपर्दछ भनी आप्रवासी कामदारको परिभाषा गरेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार श्रमका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको संख्या २० लाख रहेको छ ।

विदेशमा जाने कामदारमध्ये ७० प्रतिशत कामदारले जोखिमपूर्ण काम गरिरहेको एक तथ्यांकले जनाएको छ ।आप्रवासीले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन तथा नेपालको संविधान तथा कानुनअनुसारका सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउने हक रहन्छ ।

सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको स्मरण गर्दै राष्ट्रसघंले सन् २००० देखि डिसेम्बर १८ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

अन्य व्यक्तिझैँ आप्रवासी कामदारलाई पनि जीवनको अधिकार, यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपहेलनात्मक व्यवहार वा सजायबाट मुक्ति, बाँधा वा दासताबाट मुक्ति, कानुनका दृष्टिमा व्यक्तिको हैसियत पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति, आस्था तथा धार्मिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत गोपनीयता, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारीबाट संरक्षण, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यका लागि सम्भाव्य उत्कृष्ट मापदण्डको प्राप्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासमा विभेदरहित पहुँचलगायत अधिकार उपभोग गर्ने अधिकार छ ।

त्यसैगरी घुमफिर र उपयुक्त स्थानमा बसोवास गर्ने, पर्याप्त र यथोचित खाना तथा पानी, काम गर्न पाउने तथा कार्यस्थल सुरक्षालगायत अधिकार, मानव बेचबिखनजन्य ज्यादतीबाट संरक्षण, संगठित हुन पाउने, वाक् तथा धार्मिक स्वतन्त्रता, आफूउपर अभियोग लागेको अवस्थामा स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार, आफूले आर्जन गरेको धनसम्पत्तिको उपयोग र सुरक्षित स्थानान्तरणको अधिकारजस्ता अधिकार पनि उनीहरूले पाउनुपर्छ । तर, यस्ता अधिकारको पूर्ण रूपमा उपभोग भने नेपाली आप्रवासी कामदारले गर्न पाएका छैनन् ।

आ.व. २०६५।०६६ देखी ०७८।०७९ सम्ममा मात्रै झण्डै ८४६६ अर्व विप्रेषण नेपालमा भित्रिएको राष्ट वैंकको तथ्याकमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-८९ मा सरकारी तथ्यांकअनुसार विप्रेषण आय १० खर्ब ७ अर्ब रहेको छ । जुन रकम कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको करिव २१ प्रतिशत हुन आउछ ।

आ.व. २०६५।०६६ देखी ०७८।०७९ सम्ममा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्विकृत लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका २ लाख ८६ हजार २४२ महिला सहित गरी कुल ५० लाख ८३३ श्रमिक विदेश गएको तथ्याँकमा रहेको छ । वैदेशिक रोजगार वार्ड सचिवालयको तथ्याँक अनुसार आ.व. २०७८।०७९ सम्ममा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा १० हजार ९ सय ३२ जनाको मृत्यू भएको र २ हजार १ सय २५ जनाको अंगभंग तथा गम्भिर विरामी भएर फर्केका श्रमिकलाई मात्र आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चार महिनाको तथ्याङ्कले वैदेशिक रोजागारीमा यो वर्ष कुल जनसङ्ख्याको करिब तीन प्रतिशत आठ लाख जाने देखाएको छ।
आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि अन्तराष्ट्रिय रूपमा सबै आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९९०, आइएलओ महासन्धिहरू, अनिवार्य वा जबर्जस्ती श्रमसम्बन्धी आइएलओ. महासन्धि १९३० (नं. २९), रोजगारीका लागि आप्रवासन (परिमार्जित) महासन्धि, १९४९ (नं. ९७), घरेलु कामदारका लागि मर्यादित कामसम्बन्धी महासन्धि २०११ (नं. १८९), संगठन स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४८ (नं. ८७), आप्रवासी कामदार (अतिरिक्त व्यवस्था) सम्बन्धी महासन्धि, १९७५ (नं. १४३), निजी रोजगार एजेन्सीसम्बन्धी महासन्धि, १९९७ (नं. १४१) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज रहेका छन् ।

नेपालले अनुमोदन गरेका महासन्धिका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्नु नेपालको दायित्व हो । यसका अतिरिक्त नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य रहेका कारण अनुमोदन नगरिएका महासन्धिका सम्बन्धमा उल्लिखित अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्नु नेपालको कर्तव्य हुन आउँछ । नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा एक सय सात मुलुकमा श्रमस्वीकृति दिने गरेको छ ।

त्यस्तै व्यक्तिगत रूपमा एक सय ७२ मुलुकमा रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृति दिने गरेको बताइएको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू अधिकांश निर्माण, उत्पादन क्षेत्र र घरेलु कामका लागि जाने गर्छन्, जसमध्ये धेरैजसोलाई पर्याप्त सीप वा सम्बन्धित कामको प्राविधिक ज्ञानबेगर नै काममा भर्ना गरी पठाउने गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७५ प्रतिशत अदक्ष र बाँकी पच्चीस प्रतिशत अर्धदक्ष र दक्ष रहेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ को श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीतिमा वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा कामदारको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गराउन प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै संविधानका मौलिक हकमा रोजगारीको हक, श्रमको हक, शोषणविरुद्धको हकलगायत छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४, श्रम ऐन ०७४ लगायत श्रमिकको अधिकारबारे उल्लेख्य प्रावधान रहेका छन् । नेपालले धेरै नेपाली रोजगारीमा जाने कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन, मलेसिया, जापान, मौरिससजस्ता मुलुकसँग श्रम सम्झौता पनि गरेको छ ।

विद्यमान समस्या :
आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि नेपालले केही प्रयास गरेको भए पनि आप्रवासी कामदारको मानवअधिकार हननका विषय पछिल्लो समय न्यायमा पहुँच नहुनु, तोकिएको ज्याला नपाउनु, समयमै ज्याला नपाउनु, श्रम शोषण, यौनशोषण, कामबाट बिनाकारण निकालिनु, घरेलु हिंसाजस्ता समस्या आप्रवासी श्रमिकले भोग्दै आएका छन् । मुख्यतः गन्तव्य मुलुक र स्रोत मुलुकबीच आप्रवासी कामदारका सम्बन्धमा सम्झौता नहुनु तथा भएका सम्झौताको पनि इमान्दारिताका साथ पालना नहुनु मुख्य समस्याका रुपमा रहेको छ ।

ओभरटाइम कामको भुक्तानी नदिइने, खानाको व्यवस्था वा खानाखर्च र आवास व्यवस्थापनजस्ता समस्या पनि नेपाली कामदारले झेलिरहेका छन् । रोजगारी करारपत्रमा झुक्याउने, एकभन्दा बढी वा नक्कली करारपत्र, अत्यधिक र गैरकानुनी शुल्क असुली, शुल्क तिरेको रसिद नदिनु वा पूरा रकमको रसिद नदिनु पनि यस क्षेत्रका थप समस्या हुन् ।

दर्ता नभएका एजेन्टमार्फत कामदार भर्ना गर्ने, अनौपचारिक तवरले विदेश पठाउने, जबर्जस्ती श्रम, मानव बेचबिखन र ओसारपसार गर्ने कार्य पनि यस क्षेत्रका समस्या हुन् । प्रभावकारी उजुरी संयन्त्रको अभाव, आवश्यक सूचना नदिइने, तालिम सञ्चालनमा हेलचेक्र्याइँ र लापरबाही स्वास्थ्य परीक्षणसम्बद्ध समस्या, अनुगमनको अभाव, निःशुल्क भिसा निःशुल्क टिकट कार्यान्वयनमा असफलता, मृत्यु र अंगभंग, महिला आप्रवासनमा थप चुनौती, कानुनी अस्पष्टताले करार अवधिकै मृत्युको घटनामा पनि आर्थिक राहत नदिनुजस्ता समस्या पनि आप्रवासी नेपाली कामदारले झेलिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०७६ सालको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ५६ प्रतिशत श्रमिकहरूले पहिला भनिए बमोजिम तलब, खाना खर्च वा अतिरिक्त कामको पारीश्रमिक नपाएको र ३७ प्रतिशतलाई कामको प्रकारमा झुक्याइएको देखाएको छ ।करारको म्याद नाघेको एक वर्षपछि मृत्यु भएमा कोषबाट आर्थिक सहयोग नपाउने, सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी जानकारी नहुनु, कल्याणकारी कोषको जानकारी नहुनु, मतदानको अधिकारबाट वञ्चित र महिला कामदार विदेशमा गर्भवती भई जन्मिएका बच्चाको जन्मदर्ता नहुनुजस्ता समस्याबाट पनि नेपाली कामदार पीडित छन् ।

अधिकारसम्बन्धी विषयलाई कम प्राथमिकता, नीतिगत कमजोरी, नियमनमा कमजोरी आदि कारण समस्या जटिल बन्ने गरेका छन् । भारत जानेहरूको समस्या त अझ बिकराल छ । उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनले नसमेट्ने, पहिचान र संरक्षणको अभाव, भारत गएकाहरू र तिनको परिवारमा एचआइभी संक्रमणको जोखिम हुनु, कमाइ गरेको रकम नेपाल पठाउन समस्या, नाकामा असुरक्षा, ऋणबन्धक, व्यवस्थापन तथा नियमनकारी निकायमा स्रोत–साधनको कमी रहेको कुरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले औँल्याएको

समाधानका उपाय
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको अधिकार संरक्षण गर्नु र ज्यादती हुनबाट रोक्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । संविधानको व्यवस्था र अन्य कानुनको तर्जुमा गरी नेपाल सरकारले सकारात्मक कार्य गरेको छ । कानुनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयनमा सरकारको जिम्मेवारी थप बढेको छ । नेपाली कानुन तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालद्वारा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई संरक्षण प्रदान गर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै हो ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको गलत अभ्यासलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, एजेन्टहरूबाट हुने गैरकानुनी क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने, एजेन्सीहरूले असुल गर्ने रकमको भर्पाई प्रमाण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, पर्याप्त तालिम प्रदान गरी दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनेलगायत दायित्व पनि नेपाल सरकारकै हुन् ।

निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने, नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरी जानकारी उपलब्ध गर्ने/गराउने, वैदेशिक रोजगारमा रहँदा जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ताको व्यवस्था मिलाउनेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारका निकायलाई आर्थिक अनुशासन पालना गराउने, श्रमशोषण, जबर्जस्ती श्रम, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र तथा पद्धतिको विकास, उजुरी तथा क्षतिपूर्ति संयन्त्रमा श्रमिकहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्दछ र सुरक्षित आप्रवासन एवं आप्रवासनका चक्रमा समस्यामा परेमा कहाँबाट कस्ता सहायता कसरी लिन सकिन्छ भन्ने जानकारीहरू समुदायस्तरसम्म प्रवाहित गरिनु पर्दछ ।

आप्रवासनको प्रक्रियामा महिला उपर लगाइएका विभेदपूर्ण पाबन्दीहरू पनि तत्काल अन्त्य हुनु पर्दछ र उनीहरूमाथि हुनसक्ने जोखिमबाट संरक्षण गर्न विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ । भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संरक्षण, पहिचान र उनीहरूले नेपालमा सुरक्षित रूपमा रकम पठाउने व्यवस्थाका लागि द्विपक्षीय कूटनीतिक पहल गर्ने दायित्व सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । भारतीय सीमानाकामा नेपाल फर्कने नेपालीले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय समाधान गर्ने कार्य गर्नुपर्छ ।

सरकारको सक्रियता, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्व रोजगार, नागरिक सचेतना, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनले मात्र आप्रवासी कामदारको समस्यालाई न्यूणिकरण गर्न सकिन्छ ।

इन्द्रजीत सहनी
मानव अधिकार अधिकृत

राष्ट्रिय दैनिक

राष्ट्रिय दैनिक एक लोकप्रिय नेपाली समाचार पोर्टल हो। हामी सत्य तथ्य निश्पक्ष र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्ने तर्फ उद्दत छौँ । हाम्रा टोल,समाज, शहर वा आम जनताका चुलो चौको देखि सदन सम्म अथवा समाजका उदाहरणीय ब्यक्ति, रास्ट्रका पहरेदार हरेक बिषय हाम्रा समाचारका श्रोत हुन् । आवाज बिहिनहरुको आवाजमा साथ अनि सरकारको बेथितिमा हाम्रो निगरानी हुनेछ । हामी राजनितीको रंग भर्दैनौं तर राजनितीको चेतना अवश्य भर्ने छौं ।